खाद्य विधेयक पर राज्यों के साथ 13 फरवरी को चर्चा

नई दिल्ली : खाद्य बिल में और कटौती करने के संसदीय समिति के सुझाव को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को राज्य के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें खाद्य विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही इसे संशोधित कर मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।
दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश किए गए खाद्य विधेयक का उद्देश्य देश की दो तिहाई आबादी को सब्सिडी पर खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देना है।
संसदीय समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में विधेयक में जबरदस्त बदलाव लाने का सुझाव देते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो गेहूं और चावल क्रमश: दो रुपए और तीन रुपए की एक समान दर से उपलब्ध कराया जाए।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया,‘इसमें (सम्मेलन) विधेयक में किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।’
वर्तमान में, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति माह 7 किलो गेहूं और चावल क्रमश: 4.15 रुपए प्रति किलो और 5.65 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। (एजेंसी)