राजीव गांधी स्कीम की बंदी अवधि कम होगी
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राजीव गांधी स्कीम की बंदी अवधि कम होगी

केंद्र सरकार राजीव गांधी इक्विटी योजना में बंदी अवधि (लॉक इन पीरियड) को घटाकर एक वर्ष कर सकती है और इस बारे में परिपत्र महीने भर में जारी किए जाने की संभावना है। अभी तक ये अवधि 3 साल थी।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार राजीव गांधी इक्विटी योजना में बंदी अवधि (लॉक इन पीरियड) को घटाकर एक वर्ष कर सकती है और इस बारे में परिपत्र महीने भर में जारी किए जाने की संभावना है। अभी तक ये अवधि 3 साल थी। हालांकि नियमों के बदलाव के बाद लॉक-इन पीरियड के दौरान निवेशकों को शेयर में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा।

 

वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की बैठक में राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के नियम तय किए गए हैं। नए नियम 1 महीने में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। सरकार के कैपिटल मार्केट विभाग का कहना है कि सरकार के इस कदम से निवेशक 1-3 साल के दौरान शेयरों में ट्रेड कर मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में आयकर छूट के लिए बीएसई 100 और सीएनएक्स 100 वाले शेयरों में ही निवेश करना अनिवार्य होगा।

 

दिलचस्प है कि बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम का ऐलान किया है। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में 50,000 रुपए तक के निवेश पर 50 फीसदी रकम में आयकर छूट मिलेगी। हालांकि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के तहत शेयरों में निवेश पर 3 साल का लॉक-इन पीरियड लागू होगा। (एजेंसी)

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