सिब्बल ने अधिकारियों से कहा, सोच-समझकर लगाएं जुर्माना

नई दिल्ली : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज अधिकारियों से कहा कि वे आपरेटरों पर जुर्माना लगाने का निर्णय अच्छी तरह सोच-विचार के बाद करें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस तरह का अधिकार नियामक को दे दिया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों ने आज सिब्बल के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया। आपरेटरों ने कहा कि अधिकारी छोटे से मामले में भी 50 करोड़ रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा रहे हैं।
सिब्बल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे विभाग के अधिकारी प्रत्येक मामले में सोच-विचार कर फैसला करेंगे। जुर्माना उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर लगाया जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और मुझे इसमें कोई प्रगति नहीं दिखती है, तो मुझे यह अधिकार ट्राई को देना पड़ेगा। बैठक में भारती एयरटेल के मख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्टल, रिलायंस कम्युनिकेशंस के सीईओ गुरदीप सिंह, आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, वीडियोकॉन कम्युनिकेशंस के सीईओ अरविंद बाली तथा टाटा टेलीसर्विसेज के प्रबंध निदेशक श्रीनाथ नरसिम्हन शामिल हुए।
बैठक के बाद संवाददाओं से बातचीत में सिब्बल ने कहा, मैं अपने विभाग के अधिकारियांे को जुर्माना तर्कसंगत आधार पर लगाने के लिए कह रहा हूं। वे सीधे 50 करोड़ रपये का जुर्माना लगा देते हैं, जो उचित नहीं है। इससे उद्योग प्रभावित होता है तथा सरकार को कोई राजस्व भी नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में अदालत से स्थगन मिल जाता है।
विट्टल ने कहा कि बड़े और छोटे उल्लंघन पर स्पष्ट मानक तय हैं। विट्टल ने कहा कि हमने आठ साल पहले एक आठ लाख रुपया कमाया था उसको लेकर हम पर 650 करोड़ रपये का जुर्माना लगाया गया है।
एसोसिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया (ऑस्पी) के महासचिव अशोक सूद ने कहा कि दूरसंचार उद्योग पर कुल 6,850 करोड़ रुपये का जुर्माना है, जिससे उनके बही खाते पर असर पड़ रहा है। इन मुद्दों को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। सूद ने कहा कि जुर्माना लगने के बाद हमें किसी के पास जाने का विकल्प होना चाहिए, जिससे हम सीधे अदालत नहीं जाएंगे। (एजेंसी)