नई दिल्ली : सरकार ने 2जी मोबाइलफोन सेवा कंपनियों की स्पेक्ट्रम की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर अब हर सर्किल में आठ से दस मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखने की छूट देने का प्रस्ताव किया है। इससे जीएसएम प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को फायदा होगा और उन्हें बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति की बुधवार को यहां आंशिक घोषणा करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसएम प्रौद्योगिकी के मामले में सेवा प्रदाताओं के लिए दिल्ली और मुंबई छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में 2जी स्पेक्ट्रम की अधिकत सीमा 8 मेगाहर्ट्ज और अति सघन दिल्ली और मुंबई के लिए यह सीमा 10 मेगाहर्ट्ज निर्धारित की जाएगी। फिलहाल यह सीमा 6.2 मेगाहर्ट्ज जीएसएम स्पेक्ट्रम निर्धारित है।
बहरहाल, कंपनियां खुले बाजार से निर्धारित सीमा से अधिक फ्रीक्वेंसी हासिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी। लेकिन ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए और यह लाइसेंस के विलय के लिये निर्धारित सीमा पर निर्भर है। जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन) कंपनियां को 6.2 मेगाहर्ट्ज से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए एक मुश्त शुल्क देना होगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एक मुश्त शुल्क नई निर्धारित सीमा से अधिक होगी या नहीं।
मंत्री ने कहा कि अब सभी स्पेक्ट्रम लाइसेंस से अलग होंगे। कुछ कंपनियों के पास अतिरिक्त स्पेकट्रम के लिए उवकी कीमत या एक मुश्त शुल्क के रूप में निर्णय बाद में किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस आशय का फैसला किया गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में 2008 में जारी 122 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया है।
यह पूछे जाने पर कि आज की घोषणा से ग्राहकों को क्या फायदा होगा, सिब्बल ने कहा कि स्पेक्ट्रम के बेहतर उपयोग के कारण उन्हें सस्ती दर पर अच्छी सेवा मिलेगी। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि सेवा एवं सर्किलों के लिए समायोजित सकल आय पर 8 प्रतिशत की दर से समान लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह 6 से 8 प्रतिशत के बीच है। लाइसेंस ‘फी’ सभी कंपनियों को सालाना शुल्क के रूप में देने होते हैं। लाइसेंस के नवीनीकरण के बारे में उन्होंने कहा कि लाइसेंस का नवीनीकरण 10 साल के लिये किया जाएगा। सीडीएमए प्रौद्योगिकी के जरिए सेवा दे रही कंपनियों के लिए अधिकतम 2जी स्पेक्ट्रम की सीमा 5 मेगाहर्ट्ज पर स्थिर रखी गई है।
जीएसएम कंपनियों के संगठन सीओएआई ने कहा कि घोषणा उम्मीद के अनुरूप है। सीओएआई के महासचिव आरएस मैथ्यूज ने कहा कि हालांकि अधिकतर घोषणा ट्राई की सिफारिशों के अनुरूप है, लेकिन 8 प्रतिशत की दर से समान लाइसेंस शुल्क से दु:खी हैं। हमें इसमें कुछ भी युक्तिसंगत नहीं दिखता और उम्मीद करते हैं कि इसे कम किया जाएगा। उन्होंने लाइसेंस की अवधि 20 साल से घटाकर 10 साल किए जाने को लेकर भी असंतोष जताया।
(एजेंसी)
