ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : टीम अन्ना को तगड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सिटीजन चार्टर, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल और ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को लोकपाल से अलग करते हुए इन तीनों बिलों को कैबिनेट की बैठक में मंजूर करा लिया। इसके बाद अब आज शाम होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकारी लोकपाल के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और आम सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी।
यूपीए में शामिल दल प्रधानमंत्री और ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। लेकिन सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। यूपीए की बैठक में लोकपाल से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश की गई ताकि आज होने जा रही सर्वदलीय बैठक में पूरा यूपीए एक सुर में बोलता नजर आए। लोकपाल को लेकर अन्ना आंदोलन का दबाव झेल रही सरकार आज कुछ ठोस पहल कर सकती है। विपक्ष का रुख देखते हुए आज सरकार लोकपाल के मौजूदा प्रारूप में जरूरी संशोधन कर सकती है।
टीम अन्ना और अधिकतर विपक्षी दलों की मांग है कि जिन तीन विधेयकों को कैबिनेट ने पास किया है, लोकपाल बिल में ही शामिल हो। लोकपाल बिल में जोड़-घटाव करने के लिए 19 दिसंबर को एक बार फिर कैबिनेट की बैठक होनी है। वह इसलिए कि सरकार आज होने वाली सर्वदलीय बैठक और टीम अन्ना की कोर कमेटी में लिए गए फैसलों पर गौर करेगी और फिर नई रणनीति के साथ कैबिनेट की बैठक में लोकपाल पर अंतिम निर्णय लेकर 20 दिसंबर को विधेयक को संसद में पेश करेगी।
First Published: Wednesday, December 14, 2011, 15:03