नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख जी. माधवन नायर को एक उच्चस्तरीय पैनल ने एंट्रिक्स-देवास सौदे में हुई अनियमितताओं के सिलसिले में उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि सतर्कता विभाग के पूर्व आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने सुनवाई के दौरान नायर को पर्याप्त मौका दिया। उन्होंने कहा कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने 10 अगस्त 2011 को उच्च स्तरीय समिति को पत्र भी लिखा।
समिति के अन्य सदस्यों में अंतरिक्ष विभाग के सचिव के राधाकृष्णन, संचार विभाग के सचिव आर चंद्रशेखर और व्यय विभाग के सचिव सुमित बोस शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर नायर और तीन अन्य वैज्ञानिकों को किसी सरकारी समिति या विभाग में नियुक्ति की मनाही कर दी गई है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 17, 2012, 20:56