बस्तर में शांति बहाली जल्द : रमन

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उम्मीद जताई है कि राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में जनता के सहयोग से शाति बहाल होगी.
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 60 करोड़ रुपये के विकास कार्र्यो' का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित बस्तर अंचल में शाति और सुरक्षा के साथ जनता की बेहतरी के लिए राज्य शासन द्वारा तेजी से लगातार हर संभव पहल की जा रही है. इस अंचल की मेहनतकश जनता भय और आतंक के वातावरण से मुक्त होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती है. जनता के सहयोग और समर्थन तथा राज्य सरकार के प्रयासों से इस अंचल में शातिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास का सपना अब साकार हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आम जनता के सहयोग से इस अंचल में बहुत जल्द शाति बहाल होगी और फिर यहा सुख-समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बनेगा. सिंह ने कहा कि यह इलाका भी जल्द से जल्द देश और प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा. यहा के लोग अब हिंसक और अराजक तत्वों से तंग आ चुके हैं.
जनता को सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य शासन द्वारा अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. जिले के निवासियों को रोजगार और स्व-रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए भी राज्य सरकार वचनबद्ध है.
अधिकारियों ने बताया कि रमन सिंह ने बीजापुर के कार्यक्रम में एक करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से निर्मित जिला पंचायत भवन, 58 लाख रुपये की लागत से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्मित अस्थाई हास्टल तथा एक करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बीजापुर और भोपालपट्नम के लिए निर्मित कस्तूरबा गाधी बालिका आवासीय विद्यालय भवन सहित विज्ञान संग्रहालय, जिला ग्रंथालय भवन और सास्कृतिक भवन का भी लोकार्पण किया.
उन्होंने यहा 38 करोड़ रुपये की लागत से जिले के विभिन्न स्थानों पर बनने वाले 28 आदर्श गुरुकुल विद्यालय भवनों का भूमि पूजन किया. सिंह ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित टेनिस कोर्ट और बास्केट बाल कोर्ट का भी लोकार्पण किया.
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एकीकृत कार्य योजना और अन्त्यावसाई योजना के तहत बीजापुर जिले के छह बेरोजगार युवाओं को परिवहन व्यवसाय के लिए वाहन तथा चार किसानों को खेती के लिए टै्रक्टर-ट्राली भी प्रदान की.