चेन्नई : केंद्र सरकार को रविवार को अपने महत्वपूर्ण सहयोगी द्रमुक से बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया। दिल्ली में सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले केंद्र ने द्रमुक को इस मुद्दे पर मनाने का प्रयास किया।
कांग्रेस के दूत गुलाम नबी आजाद ने आज इस मुद्दे पर द्रमुख प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। 90 मिनट तक चली बैठक के बाद भी द्रमुक की ओर से इस बारे में कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया।
विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में उन नियमों के तहत बहस चाहते हैं जिनमें मतदान होता है। ऐसे में केंद्र ने द्रमुक को मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आजाद को भेजा था।
आजाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा,‘मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि उनको (करुणानिधि को) खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर कई आपत्तियां हैं।’
उन्होंने कहा कि करुणानिधि को उन्होंने बताया कि केंद्र ने जिस समय एफडीआई को मंजूरी दी थी उस समय भी राज्य सरकारों और द्रमुक सहित राजनीतिक दलों में इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं थीं। आजाद ने कहा कि उस समय भी द्रमुक नेतृत्व ने एफडीआई का विरोध करते हुए कहा था कि यह उसे स्वीकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि द्रमुक सहित कई दलों और राज्य सरकारों की मांग के बाद केंद्र ने इसे एक ऐसा प्रावधान बनाया जिसके तहत उन राज्यों पर इस फैसले को नहीं थोपा जाएगा जो इसके खिलाफ हैं। यह संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया।
आजाद ने बताया कि उन्होंने द्रमुक नेतृत्व को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार द्रमुक या किसी राज्य सरकार पर उनकी इच्छा के खिलाफ एफडीआई को लागू करने के लिए दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि करुणानिधि ने समान विचारों वाले दलों विशेषकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगियों की एक और बैठक बुलाने का सुझाव दिया है।(एजेंसी)
First Published: Sunday, November 25, 2012, 21:03