नई दिल्ली : नरमी से प्रभावित रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मानकों में ढील, आवास ऋण पर कर प्रोत्साहन और रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट पर कर रियायत की घोषणा की। इसके अलावा 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 7,060 करोड़ रुपए प्रदान किए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2014-15 में चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण आवास कोष के लिए आवंटन किया। इसके अलावा शहरी गरीबों के लिए सस्ते ब्याज पर सस्ते घर के संबंध में एनएचबी के लिए 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा।
जेटली ने कहा, हमारी सरकार 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए मैं आवास ऋण पर अतिरिक्त विशेष कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि लोग विशेष तौर पर युवाओं को अपना घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
जेटली ने कहा कि ब्याज अधिक होने के कारण मध्य-निम्न मध्यम वर्ग के लिए आवास चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, इस बोझ को कम करने के लिए मैं अपने स्वामित्व वाले घर के ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर कर कटौती की सीमा 1.5 लाख रपए से बढ़ाकर 2 लाख रपए करने का प्रस्ताव करता हूं।
ग्रामीण इलाके से शहरी क्षेत्र में विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए जेटली ने बड़े शहरों के उपनगरीय शहरों के तौर पर 100 स्मार्ट शहरों के विकास और मौजूदा मंझोले आकार के शहरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 7,060 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। स्मार्ट शहरों के विकास के लिए वित्त मंत्री ने एफडीआई के मानदंडों को उदार बनाया है।
वाणिज्यिक रीयल्टी को प्रोत्साहित करने के लिए रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) के लिए कर रियायतों की घोषणा की है। उन्होंने कहा, आरईआईटी कई देशों में निवेश जुटाने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। मैं आरईआईटी को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। उद्योग ने बजट का यह कहते हुए स्वागत किया कि इन पहलों से सस्ते आवास को प्रोत्साहित करने और निवेश प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी।
