कोयला घोटाला: कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव के खिलाफ मामला दर्ज

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्‍लॉक आवंटन घोटाले में ताजा एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई ने 2005 में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित गड़बड़ियों को लेकर मंगलवार को उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिख पर भी नया मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्‍ली में छापेमारी जारी है।
कोयला घोटाले में सीबीआई ने यह 14वीं एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने नाल्को और हिंडाल्को के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने ओड़िशा में 10 नवंबर, 2005 को आवंटित किए गए तालाबीरा के दो कोयला ब्लॉकों को लेकर आदित्य बिड़ला समूह और समूह की कंपनी हिंडालको के प्रतिनिधि के तौर पर कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि जांच समिति की 25वीं बैठक के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए ब्लॉक का आंवटन किया गया था। सीबीआई प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने कहा कि सीबीआई तत्कालीन कोयला सचिव, आदित्य बिड़ला समूह की प्रतिनिधि मेसर्स हिंडालको, अज्ञात व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कि आदित्य बिड़ला समूह के 46 वर्षीय प्रमुख को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच समिति की 25वीं बैठक के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए ये ब्लॉक आंबटित किए गए थे। सीबीआई प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने कहा कि सीबीआई तत्कालीन कोयला सचिव, आदित्य बिड़ला समूह की प्रतिनिधि मेसर्स हिंडालको, अज्ञात व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ एक ताजा मामला दर्ज करती है।
इस बीच, तकरीबन 2.45 लाख करोड़ रूपये के समूह ने कोई प्राथमिकी प्राप्त होने से इनकार किया है। उसने किसी कदाचार के आरापों से भी इनकार किया है।
सीबीआई की कार्रवाई का तुरंत असर हुआ है और हिंडालको के शेयर में सुबह में 1.27 फीसद की गिरावट आई। बिड़ला की कुछ कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। कोयला ब्लाकों के आबंटन के समय पारेख कोयला सचिव थे। उन पर भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम के साथ ही आपराधिक षड़्यंत्र और अन्य अपराधों के आरोप हैं।
सीबीआई को हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय में कष्टदायक सवालों का सामना करना पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने उससे सवाल किया था कि कोई पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाए बिना कोयला क्षेत्रों को क्यों निजी कंपनियों को आबंटित किया गया। उसे जांच की सुस्त रफ्तार और साथ ही गुम हुई फाइलों पर भी सवालों से गुजरना पड़ा।
केन्द्र सरकार को कोयला आबंटन से संबंधित फाइलों के गुम होने और सीबीआई से सूचना साझा नहीं करने के मुद्दे पर 29 अगस्त को उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने उसे दो हफ्तों के अंदर सीबीआई को संबंधित दस्तावेज सौंप देने का निर्देश दिया था। सीबीआई कुछ अहम कागजात के गायब हो जाने की भी जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने गुम दस्तावेजों को कोयला ब्लाक घोटाले की जांच के लिए अहम करार दिया था और कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया था कि अगर वह सीबीआई को वांछित फाइलें खोजने में नाकाम रहता है तो वह एजेंसी में शिकायत दायर करे।