नई दिल्ली : देश को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए सरकार ने करीब एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं वाले कार्यक्रम डिजिटल इंडिया को मंजूरी प्रदान की।
इस कार्यक्रम में शामिल परियोजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध हों और लोगों को नवीनतम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ मिले। कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि 7 अगस्त, 2014 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम की डिजाइन पर किए गए प्रमुख निर्णयों के मद्देनजर यह मंजूरी दी गई है।
सरकार के हर कोने को छूने वाले इस वृहद कार्यक्रम को लेकर सभी मंत्रालयों को संवेदनशील बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा वर्ष से लेकर 2018 तक क्रियान्वित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत सरकार का लक्ष्य आईसीटी ढांचे का निर्माण करना है जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सरकारी सेवाएं मांग के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सकें और डिजिटल माध्यम से साक्षरता के जरिए नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके। इस कार्यक्रम की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान करेगी। एक डिजिटल इंडिया परामर्श समूह का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता संचार एवं आईटी मंत्री करेंगे और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा।
