नई दिल्ली : विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच वैश्विक स्तर पर सीमा-शुल्क नियम को आसान बनाने के लिए व्यापार सुविधा समझौते पर सहमति नहीं होने के बावजूद भारत ने आज कहा कि यह समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है और वह अपने खाद्य सुरक्षा मामले के स्थायी समाधान ढूंढने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में एक महीने के लिए छुट्टी होगी और इस दौरान भारत आगे की कार्रवाई पर ध्यान देगी।
खेर ने कहा कि आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय है। निश्चित तौर पर हमारा प्रस्ताव सबके सामने है और हम अपने प्रस्ताव का आगे बढ़ाएंगे। पिछली रात जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन यानि डब्ल्यूटीओ के 160 सदस्य वैश्विक सीमाशुल्क समझौते पर सहमत होने में नाकाम रहे जिसे आम तौर पर व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार सुविधा समझौते के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
खेर ने कहा कि हम व्यापार सुविधा समझौते के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता से अपना कदम कभी नहीं खींचा है। हमने अपना प्रस्ताव (गरीबों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडार के संबंध में) उचित तरीके से विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के सामने रखा है। लेकिन हम सहमति बनाने में नाकाम रहे। जिनेवा वार्ता की नाकामी का दोष पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर मढ़े जाने के संबंध में खेर ने कहा ‘दोषी ठहाने का सवाल नहीं है। 31 जुलाई ऐसी समयसीमा नहीं थी जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। हम व्यापार सुविधा समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
