संसद में 31 जुलाई से पहले पारित होगा आम बजट

सरकार को इस बार बजटीय प्रक्रिया में गति लानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्त विधेयक (2014-15) इस बार 31 जुलाई से पहले पारित हो।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को बीमा क्षेत्र में एफडीआई पर बीजेपी से समर्थन की उम्मीद

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के फैसला का बचाव करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया कि इस प्रस्ताव को उनकी पार्टी, भाजपा का समर्थन मिलेगा।

बजट 2014-15: रीयल्टी सेक्टर के लिए ढेरों रियायतें

नरमी से प्रभावित रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मानकों में ढील, आवास ऋण पर कर प्रोत्साहन और रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट पर कर रियायत की घोषणा की। इसके अलावा 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 7,060 करोड़ रुपए प्रदान किए।

वेतनभोगियों को होगी 40000 रुपए तक की बचत

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज पेश बजट में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा दो से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा कर में बचत के लिए निवेश छूट की सीमा भी 50,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ डेढ़ लाख रुपये की गई है। इन रियायतों से कोई व्यक्तिगत आयकरदाता 40,000 रुपये तक की बचत कर सकता है।

‘कांग्रेस मुक्त बजट’ पेश करना संभव ही नहीं: चिदंबरम ‘कांग्रेस मुक्त बजट’ पेश करना संभव ही नहीं: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि मोदी सरकार के पहले बजट में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की नीति की छाप हर कहीं देखी जा सकती है और ‘कांग्रेस मुक्त बजट’ पेश करना संभव ही नहीं है। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का पहला आम बजट आज संसद में पेश किया।

डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे टूटकर 60.19 रु./डॉलर

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले आम बजट के दिन शेयर बाजारों की तर्ज पर आज डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे टूटकर 60.19 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो एक माह की सबसे बड़ी गिरावट है।

ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर से अधिक की कमी ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर से अधिक की कमी

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ब्रांडेड या प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर से अधिक की आज कटौती की गई।

पिछली तिथि से किए कर संशोधन पर आश्रित नहीं होगी सरकार: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पिछली तिथि से कर कानून में किये गये संशोधन का सहारा लेने से आज इनकार किया। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल में किये गये इस संशोधन से निवेशकों के बीच काफी खराब संकेत गया और वह निवेश से कतराने लगे।

उंची वृद्धि दर, रोजगार सृजन करने वाला बजट: उद्योग

भारतीय उद्योग जगत ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट का यह कहते हुए आज स्वागत किया कि यह बजट उंची वृद्धि दर, रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और इससे विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित होगा।

सेवाकर का दायरा बढ़ा, रेडियो-कैब, ऑनलाइन विज्ञापन शामिल

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष करों से अतिरिक्त 7,525 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने के लिए सेवाकर का दायरा आज बढ़ा दिया। अब सेवाकर के दायरे में रेडियो-कैब एवं ऑनलाइन विज्ञापन सहित विभिन्न सेवाएं शामिल कर दी गई हैं।

UPSC को बजट में आवंटित किए गए 170 करोड़ रुपए

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक बजट में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के लिए 170 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।

शेयर बाजारों को रास नहीं आया मोदी सरकार का पहला बजट, सेंसेक्स 72 अंक टूटा शेयर बाजारों को रास नहीं आया मोदी सरकार का पहला बजट, सेंसेक्स 72 अंक टूटा

नरेंद्र मोदी सरकार के बहुप्रतीक्षित बजट आज निवेशकों की बड़े सुधारों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। 800 अंक से अधिक के उतार-चढ़ाव भरे वाले कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 72 अंक के नुकसान से दो सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।

'उच्च शिक्षा एवं महिलाओं को तवज्जो देने वाला ऐतिहासिक बजट' 'उच्च शिक्षा एवं महिलाओं को तवज्जो देने वाला ऐतिहासिक बजट'

आम बजट को ऐतिहासिक करार देते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इसमें उच्च शिक्षा, बालिकाओं, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न सामाजिक एवं आम लोगों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को तवज्जो दी गई है।

सभी परिवारों को बैंक सेवाओं के लिए वित्तीय समावेशी मिशन

सरकार ने देश में सभी परिवारों को बैंक सेवाओं मुहैया कराने के लिए इस साल स्वतंत्रता दिवस से वित्तीय समावेशी मिशन शुरू करने की घोषणा की है।

आम बजट 2014-15: नए टैक्‍स प्रस्तावों के अनुसार आयकर सारणी आम बजट 2014-15: नए टैक्‍स प्रस्तावों के अनुसार आयकर सारणी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई से परेशान वेतन भोगियों को गुरुवार को कुछ राहत दी। उन्होंने बजट में आयकर छूट सीमा मौजूदा 2.0 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये का प्रस्ताव किया। इससे आयकरदाताओं को 5,000 रुपये की राहत मिलेगी। हालांकि उन्होंने कर की दर में बदलाव नहीं किया है।

आम बजट के बाद सेंसेक्स 434 अंक चढ़ा

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट के दिन आज शेयर बाजारों में भारी उतार चढाव देखने को मिला। बीएसई का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में लुढ़कने के बाद अपरान्ह में 434 अंक से अधिक मजबूत दर्ज किया गया। कारोबारियों का कहना है कि आम बजट में निवेशकों को भरोसा बढाने, राजकोषीय स्थिति सुदृढीकरण तथा वृद्धि को बल देने के लिए अनेक कदमों की घोषणा की गई है जिसका सकारात्मक असर बाजार पर रहा।

आम बजट में वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का दावा आम बजट में वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का दावा

2014-15 के आम बजट में सरकार घर के लिए ऋण पर अतिरिक्‍त कर प्रोत्‍साहन को बढ़ाकर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोग, विशेषकर युवा घर खरीदने के लिए प्रोत्‍साहित हों। सरकार ने राष्‍ट्रीय आवास बैंक के माध्‍यम से कम लागत वाले सस्‍ते आवास पर आधारित एक मिशन स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है।

एम्स जैसे चार और संस्थान स्थापित होंगे

सरकार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे चार और संस्थान स्थापित करने, 12 सरकारी मेडिकल कालेज खोलने और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की की घोषणा की।

2014-15 के आम बजट की मुख्य बातें

वित्त मंत्री अरण जेटली द्वारा आज पेश वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में जहां वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई है, वहीं निवेश पर छूट की सीमा में भी इजाफा किया गया है। महिलाओं और बच्चों को सुविधाओं पर विशेष जोर, विश्वस्तर के शहरों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा की धारा को अविरल बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

नमामि गंगे मिशन के लिए 2037 करोड़ रुपये का आवंटन

नरेंद्र मोदी सरकार के आज पेश हुए पहले बजट में पवित्र गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए ‘नमामि गंगे’ मिशन के तहत 2037 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गंगा के लिए प्रवासी भारतीय निधि बनाने का तथा इलाहाबाद से हल्दिया तक वाणिज्यिक नौवहन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बीमा में FDI की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव

पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।