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नई दिल्ली : ऐसे समय में जब अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अल्पसंख्यक उप कोटा का मुद्दा विवादों में फंस गया है और सहयोगी दल प्रमुख विधेयकों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों ने शुक्रवार को रणनीति तय करने के लिए सलाह मशविरा किया।
सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने का निर्णय किया है जिसमें केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में पिछड़े अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत उपकोटा उपलब्ध कराने का निर्णय रद्द कर दिया है।
हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के समय को लेकर दो अलग अलग मंत्रालयों का विरोधाभासी रुख है। पार्टी की कोर समूह की बैठक सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 पर निर्णय स्थगित करने के एक दिन बाद आयोजित की गई। विधेयक पर निर्णय स्थगित किये जाने पर संप्रग के महत्वपूर्ण घटक तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया।
कांग्रेस कोर समूह की बैठक टीम अन्ना और रामदेव की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के ताजा प्रयास और योगगुरु की ओर से संप्रग सहयोगी दलों सहित सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करके कालेधन के मुद्दे पर उनका समर्थन मांगे जाने की पृष्ठभूमि में हो रही है। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अनुरोध किया जाता है तो रामदेव से मुलाकात करने पर सोनिया ‘निश्चित रूप से विचार’ करेंगी।
कांग्रेस की कोर समूह की बैठक सोनिया और प्रधानमंत्री की ओर से इन संकेतों के बीच द्रमुक नेताओं टी आर बालू और एम के स्टालिन से कल विचार विमर्श किये जाने के बाद हो रही है कि कांग्रेस राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा एक सप्ताह में करेगी। (एजेंसी)