UIDAI को आंकडे़ स्वीकारने के निर्देश

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के कडे़ विरोध के बाद सरकार ने गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया कि वह हर नागरिक को विशिष्ट पहचान नंबर देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा एकत्र बायोमीट्रिक आंकडे़ स्वीकार करे।
शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस संबंध में फैसला किया। हफ्ते भर पहले ही चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि महारजिस्ट्रार की राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना लगभग रूकी हुई है क्योंकि नंदन निलेकणि के नेतृत्व वाला यूआईडीएआई आधार नंबर बनाने के लिए एनपीआर के आंकडे स्वीकार करने से मना कर रहा है।
ऐसा दूसरी बार हुआ है कि चिदंबरम ने यह मुद्दा शीर्ष स्तर पर उठाया। यूआईडीएआई योजना आयोग के तहत आता है जबकि महारजिस्ट्रार गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं।
पिछले साल जनवरी में योजना आयोग और गृह मंत्रालय में इस मुद्दे को लेकर काफी टकराव हुआ था और दोनों ने ही समाधान के लिए यह मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। कुछ समय के लिए शांति हो गयी और यूआईडीएआई ने वायदा किया कि वह एनपीआर के आंकडे़ स्वीकार करेगा। चिदंबरम ने प्रधानमंत्री को लिखे ताजा पत्र में कहा कि सरकार की ओर से निर्देश के बावजूद यूआईडीएआई कुछ राज्यों में एनपीआर शिविर लगाने पर आपत्ति कर रहा है और एनपीआर के बायोमीट्रिक आंकडे लेने से मना कर रहा है। (एजेंसी)