नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आधार के लिए नामांकन स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।
लोकसभा में मोहम्मद फैजल के प्रश्न के लिखित उत्तर में योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही।
मंत्री ने कहा कि मार्च 2014 तक 60 करोड़ आधार संख्या सृजित की गई हैं और उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में यूआईडीएआई को नामांकन करने का आदेश दिया गया है।
सिंह ने कहा कि आधार परियोजना के लिए 12,398.22 करोड़ रुपए का कुल व्यय स्वीकृत किया गया है। 31 मई 2014 तक परियोजना पर कुल 4518.51 करोड़ रुपये व्यय किये गये।