यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा देने का रास्‍ता साफ

Last Updated: Tuesday, October 8, 2013 - 21:43

नई दिल्ली : यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ करते हुए सरकार ने मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ हरी झंडी दे दी। यूआईडीएआई निवासियों को आधार नंबर जारी करता है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक को अब संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है।
भारत के यूनीक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को वैधानिक दर्जा देने के अलावा विधेयक आधार को कानूनी समर्थन भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। आधार नंबर का इस्तेमाल मंत्रालय, विभाग और राज्य सब्सिडी वितरण के लिए करते हैं। यूआईडीएआई, जो 12 अंकों का आधार नंबर निवासियों को वितरित करता है, इस समय सरकारी आदेश से कार्यान्वित हो रहा है।
नया कानून भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान करता है। यही प्राधिकरण आधार परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। परियोजना के तहत एकत्र डाटा के दुरूपयोग की स्थिति में प्राधिकरण जुर्माना भी परिभाषित करेगा। (एजेंसी)



First Published: Tuesday, October 8, 2013 - 21:43


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