नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर इनकम टैक्स में और छूट देने का वादा किया। जेटली ने आज कहा, हम उच्च कराधान की व्यवस्था नहीं चाहते। पिछली सरकार की उच्च कराधान की नीति के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है।
एक न्यूज चैनल से उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि 1947 से अब तक कोई ऐसा आम बजट आया जिसमें निम्न, मध्यम तथा अधिक आय वाले वर्ग के सभी करदाताओं को 50,000 रुपये तक की राहत दी गई। चैनल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकारी खजाने में और पैसे होंगे तो वह और राहत देगी।
उन्होंने कहा, अगर कल सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, मैं और राहत दूंगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि करदाता और खर्च करेंगे, ज्यादा बचत करेंगे जिससे आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी और विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी जिसमें पिछले दो साल में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।
जेटली ने रक्षा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि वह आयात की जगह इस बात को तरजीह देंगे कि भारतीयों द्वारा नियंत्रित कंपनियां 49% FDI के साथ देश में रक्षा उपकरण बनाये। उन्होंने कहा, जहां तक मैं जानता हूं सोनिया जी (कांग्रेस अध्यक्ष) ही रक्षा क्षेत्र में 49% FDI का विरोध कर रही थीं और रक्षा उपकरणों के आयात को तरजीह दे रही थी। रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जेटली ने रेखांकित किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली राजग सरकार के दौरान रक्षा क्षेत्र में 26% FDI की मंजूरी दी गयी।
उन्होंने कहा, हम दुनिया में रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक हैं। पिछले डेढ़ महीने में जो भी विदेशी नेता हमसे मिलने आये, उन्होंने अपने रक्षा उपकरणों को बेचने की पैरवी की। मंत्री ने कहा कि बुद्धिमानी यह होगी कि 51% भारतीय इक्विटी कंपनियां हों जो विदेशी प्रौद्योगिकी और निवेश के जरिए यहां रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करें।
गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा के लिये 200 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं की आलोचनाओं को लेकर नेहरू-गांधी परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, मैं देश भर में सरदार पटेल की सैकड़ों स्मारक चाहूंगा। मेरी नजर में पटेल आजादी के बाद के सबसे बड़े नेता हैं। आजादी के ढाई साल के भीतर पटेल ने ही करीब 550 देसी रियासतों का विलय किया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में लिया और देखिये आज हम कश्मीर मामले में कहां खड़े हैं।
मंत्री ने कहा कि केंद्र को नर्मदा नदी बीचोबीच दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्थापित करने की गुजरात की परियोजना में निश्चित रूप से योगदान देना चाहिए और वह चाहेंगे कि राज्य सरकारें भी योगदान दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इसलिए विरोध कर सकते हैं कि क्योंकि पटेल किसी विशेष परिवार से ताल्लुक नहीं रखते।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के इस बयान पर कि बजट भाषण केवल कांग्रेस सरकार की नीतियों और लक्ष्यों का दोहराव है, जेटली ने कहा, अगर कांग्रेस हमारे बजट का समर्थन करती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी लेकिन मैं जानता हूं कि वे समर्थन नहीं करेंगे। संप्रग सरकार अर्थव्यवस्था को खराब हालत में छोड़कर गयी है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पेश किये जाने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्यों को नई कर व्यवस्था से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को लेकर आपत्ति है। वित्त मंत्री ने कहा, अगर हम उनके बिलों (राज्यों का बकाया) दे देते हैं, हम तब जीएसटी को पेश करेंगे। इससे हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, कर चोरी कम होगी तथा उद्योग को परेशान किये जाने पर रोक लगेगी।
