प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लिए 17 सूत्री एजेंडा

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : देश के विकास और जनता जनार्दन के हितों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्‍शन प्‍लान तैयार किया गया है। देश के हित में 17 सूत्री एजेंडा बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, सभी मंत्रालयों से इस 17 सूत्री एक्‍शन (17 प्‍वाइंट एजेंडा) प्‍लान पर रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार के सौ दिन पूरे होने से पहले सरकार की यह कवायद है और इस एजेंडे में पूरे देश के लोगों के हितों का ध्‍यान रखा गया है।

देश के किसी भी हिस्‍से में पहुंचने के लिए रेल नेटवर्क तैयार करना ताकि लोग देश के एक जगह से दूसरी जगह 24 घंटे में पहुंच सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क और रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। प्लान में तटवर्ती एक्सप्रेस वे का निर्माण, श्रम सुधारों को बढ़ावा देना, (ताकि मजदूरों को कांट्रेक्ट की बजाय फिक्स टर्म के लिए नियुक्त किया जाए), हितों के टकराव पर नया कानून बनाना और हर जिले में स्वास्थ्य ज्ञान संस्थान की स्थापना करना शामिल है। ये सभी प्रधानमंत्री के जन अभिविन्यस्त 17 सूत्री एजेंडे में शामिल है।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को अपना 17 सूत्री एजेंडा भेजा है। मोदी ने बीते दस जुलाई को मंत्रियों को अपनी इच्छा सूची भेजी थी और 20 जुलाई तक विस्तृत एक्शन प्लान सौंपने को कहा गया है। ताकि अगस्त अंत में जब एनडीए सरकार के पहले 100 दिन पूरे हो तब उनके 17 सूत्री एजेंडे का पूरा खाका तैयार रहे।

प्रधानमंत्री ने सर्विस गोल्स के साथ कनेक्टिविटी और पावर पर जोर दिया है ताकि देश में ट्रांसर्पोटेशन को सुधारा जा सके। इसके लिए पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तटवर्ती नेटवर्क का प्रस्ताव है। दोनों एक्सप्रेस वे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी अक्षांश मार्ग एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक कान्हा-कृष्णा कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है,जिसमें हाईवे,रेल नेटवर्क से लेकर गैल एंड ऑयल पाइपलाइन भी शामिल है।

साथ ही शहरों में मेट्रो ट्रेन और बीआरटी सिस्टम विकसित करने पर खास जोर दिया गया है ताकि लोग काफी कम वक्त और कम पैसे खर्च कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इनलैण्ड कनेक्टिविटी के लिए मोदी के विजन में प्रायद्वीप के किनारे वर्ल्ड क्लास बंदरगाहों का निर्माण भी शामिल है ताकि देश की लंबी तट रेखा का फायदा उठाया जा सके। कैबिनेट सचिवालय की ओर से भेजी गई सूची के मुताबिक कम से कम दो बंदरगानों के निर्माण की बात शामिल है। एक बंदरगाह पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट पर बनाया जाएगा ताकि वैश्विक मार्ग पर मुड़ने वाले बड़े कंटेनर जहाजों को हैंडल करने में सक्षम हो।

पूरे देश में एसटीडी कॉल रेट बराबर करने की योजना है। संपर्क और संचार में सुधार लाने की योजना के तहत प्रस्ताव है कि देश में लंबी दूरी के कॉल के लिए वही चार्ज लगे जितना लोकल के लिए लगता है। मोदी के एजेंडे में घर घर तक बिजली पहुंचाने की भी योजना शामिल है। इस योजना के तहत शहरों में मिनी ग्रिड लगाया जाएगा। जिनका मेंटेन निजी वेंडर करेंगे। साथ ही गांवों में भी ग्रिड लगाने की योजना है। साथ ही, पूरे देश में लेबर रिफार्म करने की कोशिश की जाएगी।