शिमला/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मतों की गिनती से पहले गुजरात ‘स्नूपगेट’ की जांच के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।
केंद्र ने साथ ही भाजपा नेता अरूण जेटली के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी न्यायाधीश नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने की ‘राजनीतिक एवं दुर्भावनापूर्ण’ कार्रवाई के लिए खुद को ‘आगे’ नहीं करेगा।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मंत्रिमंडल ने गुजरात में एक महिला की जासूसी के मामले की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है। हम 16 मई से पहले जल्द ही न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा चुनावों के बीचों बीच किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, शिन्दे ने कहा, ‘नहीं ऐसा नहीं है’’ क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार महीने से अधिक समय पहले यह फैसला लिया था।
उन्होंने कहा, ‘मैं चिंतित हूं। जिस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक महिला की जिंदगी में ताक झांक की, मैं सच में चिंतित हूं कि अगर वह प्रधानमंत्री बन गए तो देश की महिलाओं के साथ क्या होगा।’ वहीं नई दिल्ली में सिब्बल ने भी जेटली के दावे को खारिज कर दिया।
सिब्बल ने कहा, ‘16 मई से पहले स्नूपगेट मामले में आपको एक न्यायाधीश मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों भाजपा के नेता चिंतित है और वो किसी न्यायाधीश के इस आयोग में ना शामिल होने को लेकर क्यों सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं?’ (एजेंसी)
