ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली: दिल्ली में रैन बसेरों की हालत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में रैन बसेरों की स्थिति और ठंड से मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। दूसरी तरफ, बीजेपी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रैन बसेरों की स्थिति सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रैन बसेरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से बातचीत नहीं की। हाईकोर्ट ने AAP सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय से पूछा कि रैन बसेरों की हालत सुधारने के लिए आयोजित बैठक में सामाजिक संगठनों को क्यों नहीं बुलाया गया?
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि इस मसले पर बैठक बुलाई जाए और चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल हो। बैठक में दिल्ली पुलिस रैन बसेरों में ठंड के कारण मरे हुए लोगों की पोस्मार्टम रिपोर्ट भी पेश करे।
गौर हो कि रैन बसेरा मसले को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायत की है। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि दिल्ली में इस साल ठंड से 178 मौतें हुईं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Arvind Kejriwal
रैन बसेरा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से रैन बसेरा के इंतजामात और ठंड से गरीबों की हो रही लगातार मौतों और पर जवाब मांगा है।
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