नई दिल्ली : पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के खिलाफ सीमांध्र के छह कांग्रेसी सांसदों के अलावा तेलगु देशम पार्टी और वाई एस आर कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमार को मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने से सत्तारूढ़ दल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सीमांध्र से कांग्रेस के 6, तदेपा के चार और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तीन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अलग-अलग नोटिस दिए हैं।
मीरा कुमार को लिखे अपने पत्र में सीमांध्र के इन कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के कामकाज की प्रक्रिया से जुड़े नियमों के तहत नियम 198 का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है।
ये सांसद आंध्र प्रदेश के विभाजन का सख्ती से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा से अपने इस्तीफे भी दिये थे जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
सीमांध्र के कांग्रेस सांसदों द्वारा नोटिस दिये जाने के कुछ देर बाद तेदेपा के सदस्यों ने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दिये जाने की मांग की।
सूत्रों ने दावा किया कि सीमांध्र के कांग्रेस सांसदों ने इस मामले में तेदेपा को विश्वास में लिया था और उन्होंने उसी के अनुरूप काम किया। सीमांध्र के एक कांग्रेस सांसद ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘अपने राज्य में हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन एकीकृत आंध्र के सवाल पर हाथ मिला रहे हैं।’’ तीन सदस्यीय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है।
अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन के सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत अर्थात करीब 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। 15 वीं लोकसभा में अभी तक अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है और इस संबंध में एक वर्ष पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की योजना संख्या बल के अभाव में सफल नहीं हो पायी थी। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 19 सदस्य हैं।
अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस देने वाले सीमांध्र के कांग्रेस सांसद हैं आर संभाशिव राव, सुब्बम हरि, वी अरूण कुमार, ए साईप्रताप, जी वी हषर्कुमार और एल राजगोपाल। इन सांसदों की योजना तेलंगाना के मुद्दे पर आंध्रप्रदेश के विभाजन और छोटे राज्यों के गठन का विरोध करने वालों से समर्थन मांगकर सरकार को असहज स्थिति में डालने की प्रतीत हो रही है। (एजेंसी)
