सत्याग्रहियों की मांगें मंजूर 
जल, जंगल व जमीन की लड़ाई के लिए पदयात्रा पर निकले सत्याग्रहियों के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और दोनों के बीच आगरा में समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, जिसके बाद जनसत्याग्रह 2012 समाप्त कर दिया गया। एकता परिषद की प्रमुख 10 मांगों पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। तैयार किए गए मसौदे पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और एकता परिषद के अध्यक्ष पी. वी. राजगोपाल ने गुरुवार को सत्याग्रहियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।