इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में किए गए एक विवादित फैसले के तहत राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी तीन महीने के लिए थलसेना को सौंप दी है। सरकार ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार विरोधी रैली से कुछ दिनों पहले यह फैसला किया है।
गृह मंत्री निसार अली खान ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के मुताबिक सेना एक अगस्त से अक्तूबर के अंत तक इस्लामाबाद में रहेगी।
सशस्त्र बलों के कामकाज से जुड़े अनुच्छेद 245 में कहा गया है, ‘सशस्त्र बल संघीय सरकार के निर्देशों के तहत पाकिस्तान को बाहरी आक्रमण या युद्ध के खतरों से बचाएंगे और कानून के मुताबिक जब उनसे कहा जाएगा तो वे नागरिक सत्ता की सहायता करेंगे।’
सुरक्षा बलों के मुताबिक, थलसेना की पांच कंपनियां मुख्यत: प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी जिसमें मार्गला हिल्स नेशनल पार्क भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से विपक्षी दल नाखुश हैं। वह इसे नवाज शरीफ की अगुवाई वाली नागरिक सरकार की नाकामी करार दे रहे हैं।
पाकिस्तान में सत्ता के पहले शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव के तहत नवाज शरीफ की सरकार ने कामकाज संभाला था। ऐसा अंदेशा है कि सरकार अन्य शहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र बलों को सौंप सकती है।
प्रमुख विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस मुद्दे को सोमवार को संसद में उठाने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से इस्लामाबाद की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर थलसेना का नियंत्रण कायम होगा। इमरान खान की पार्टी की 14 अगस्त को होने वाली रैली से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है।
