अगवा डीएम के ठिकाने का सुराग मिला
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अगवा डीएम के ठिकाने का सुराग मिला

नक्‍सलियों द्वारा अगवा किए सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के ठिकाने का सुराग मिल गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब तीन सौ नक्‍सलियों ने डीएम को घेर रखा है।


ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

 

रायपुर : नक्‍सलियों द्वारा अगवा किए सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के ठिकाने का सुराग मिल गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब तीन सौ नक्‍सलियों ने डीएम को घेर रखा है। उधर, नक्‍सलियों ने डीएम की रिहाई के लिए शर्त रखी है। उनकी मांग यह है कि आठ लोगों जल्‍द रिहा किया जाए और ऑपरेशन ग्रीन हंट को रोका जाए।

 

मेनन को छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा क्षेत्र पर बंधक बनाकर रखा गया है और करीब 300 सशस्त्र नक्सली उनकी निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मानवरहित विमान ने इलाके की निगरानी की और कथित तौर पर उस स्थान की तस्वीरें भी लीं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार सभी विकल्पों को तलाश रही है और मेनन की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से आईएएस अधिकारी का अपहरण हुआ है तब से राज्य सरकार कंेद्र के लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने क‍हा कि सभी पड़ोसी राज्यों को अपहरण के बारे में सतर्क कर दिया गया है और सभी राज्यों में बेहतर तालमेल है। हम लगातार केंद्र के संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपहरण मुद्दे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया है।

 

हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मेनन के नक्सलियों की कैद से छूटने तक राज्य में नक्सल विरोधी अभियान पर रोक लगाने को कहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरा ध्यान मेनन को नक्सलियों के चंगुल से सुरक्षित व जल्द से जल्द मुक्त कराने पर है। नक्सल विरोधी अभियान बाद में चलाया जा सकता है।

 

वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि सुकमा जिले के कलेक्टर की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है तथा बेहतर विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। छत्तीसगढ के बस्तर क्षेत्र में फिलहाल नक्सल विरोधी अभियान बंद कर दिया गया है। सुकमा के जिला कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का नक्सलियों द्वारा अपहरण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया गया है। सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन की सुरक्षित रिहाई के लिए सारे प्रयास कर रही है। वहीं कलेक्टर की रिहाई के लिए सभी बेहतर विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

 

उन्होंने बताया कि कलेक्टर के अपहरण की घटना के बाद से ही पड़ोसी राज्यों को इसकी सूचना दे दी गई है तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल है। वहीं घटना को लेकर राज्य लगातार केंद्र के संपर्क में है। सिंह ने बताया कि इस मसले को लेकर राजधानी रायपुर में शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें जो भी सुझाव आएंगे उससे समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

 

इधर, राज्य के नक्सल मामलों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने बताया कि पुलिस को कलेक्टर के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि कलेक्टर मेनन सुरक्षित हैं तथा नक्सली कलेक्टर को साथ लेकर लगातार जगह बदल रहे हैं। राज्य की पुलिस अन्य राज्यों के भी संपर्क में है। रामनिवास ने बताया कि घटना के बाद से ही राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जारीइससे पहले आज राज्य के आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप, गृह विभाग के प्रमुख सचिव एन के असवाल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बैजेंद्र कुमार ने कलेक्टर मेनन की पत्नी आशा मेनन से मुलाकात की और कलेक्टर मेनन को छुड़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री के प्रमुख्य सचिव बैजेंद्र कुमार ने बताया कि आशा मेनन को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है तथा उन्हें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर को सुरक्षित रिहा कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

 

कुमार ने बताया कि आशा मेनन एक बहादुर महिला है और इस दौरान वह घर पर अकेली इस परिस्थिति का सामना कर रही है। राज्य शासन ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और अधिकारी लगातार उनके संपर्क में है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए रविवार रात मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें कलेक्टर अपरहण मामले से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन करने का फैसला किया गया था। इस उपसमिति में गृहमंत्री ननकी राम कंवर, आदिमजाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री रामविचार नेताम तथा स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हैं। वहीं आज शाम को इस मुद्दे को लेकर सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

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