एच-1बी पर एकजुट हुए बिजनेस लीडर्स, ट्रंप सरकार को चेताया

यहां हम आपको एक-एक कर देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बड़ी खबर से रू-ब-रू करवाएंगे.

ज़ी न्यूज़ डेस्क | Aug 25, 2018, 09:07 AM IST

नई दिल्ली: यहां हम आपको एक-एक कर देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बड़ी खबर से रू-ब-रू करवाएंगे. शनिवार के अखबारों की बात करें तो सभी अखबारों ने लंदन में दिए गए राहुल के भाषण की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है.

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एच-1बी पर एकजुट हुए बिजनेस लीडर्स

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दैनिक भास्कर: दैनिक भास्कर के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि एपल समेत अमेरिका की 59 बड़ी कंपनियों ने ट्रंप सरकार को चेताया है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में नए बदलावों से अमेरिका को ही नुकसान होगा. खबर के मुताबिक इनमें 46 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनका मार्केट कैप करीब 400 लाख करोड़ रुपए है. खबर में बताया गया है कि उन कंपनियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अस्पष्ट हैं, जो विकास के लिए सही नहीं है. खबर में इस बात का भी दावा किया गया है कि बिजनेस राउंडटेबल नाम का संगठन अमेरिका की ज्यादातर बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है. उसने गृह मंत्री कर्स्टन नीलसन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है. खबर में जानकारी दी गई है कि इस पत्र पर दस्तखत करने वाले सीईओ में एपल के टिम कुक, पेप्सीको की इंद्रा नूयी, जेपी मॉर्गन चेज के जैमी डाइमन, कोका-कोला के जेम्स क्विंसी, आईबीएम की गिनी रोमेटी, मैरियट इंटरनेशनल के आर्ने एम सोरेनसन जैसे बड़े कॉरपोरेट दिग्गज शामिल हैं.

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अटल जी की याद में बदलेगा रामलीला मैदान का नाम

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दैनिक जागरण: दैनिक जागरण के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान आने वाले समय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा. खबर में बताया गया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है. खबर के मुताबिक 30 अगस्त को होने जा रही सदन की बैठक में इसके पारित होने के आसार हैं. खबर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदेश गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि रामलीला मैदान में अटल जी कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं. इसलिए उनकी याद में रामलीला मैदान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान रखने का फैसला किया गया है. इसके अलावा खबर में इस बात का भी दावा किया गया है कि निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव का नाम भी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा.

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पैतृक संपत्ति बेचने से पिता को नहीं रोक सकते: कोर्ट

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हिन्दुस्तान: हिन्दुस्तान अखबार के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक एक बार यह सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी जरूरत के लिए संपत्ति बेची है तो हिस्सेदार इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते. खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या अन्य कानूनी जरूरतों के लिए यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति बेचता है तो पुत्र या अन्य हिस्सेदार उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते. खबर के मुताबिक यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 54 वर्ष पहले दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया. खबर में जानकारी दी गई है कि जस्टिस ए.एम. सप्रे और एस.के. कौल की पीठ ने कहा कि हिन्दू कानून के अनुच्छेद 254(2) के तहत पिता चल/अचल पैतृक संपत्ति बेच सकता है, रेहन रख सकता है, यहां तक कि वह पुत्र तथा पौत्र के हिस्से को भी बेच सकता है. लेकिन यह कर्ज पैतृक होना चाहिए और अवैध रूप से पैदा न हुआ हो.

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गाड़ियों से प्रदूषण में दिल्ली सबसे खराब

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नवभारत टाइम्स: नवभारत टाइम्स के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एख खबर में दावा किया गया है कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के मामले में दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है. खबर में बताया गया है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की 14 शहरों में सर्वे के आधार पर आई नई रिपोर्ट से यह बात सामने आई है. खबर के मुताबिक मेगा सिटीज में कोलकाता और मुंबई की स्थिति दिल्ली से बेहतर है. खबर में जानकारी दी गई है कि वहां लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलना भी पसंद करते हैं. लेकिन दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगी गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद लोग पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल अधिक करते हैं. इससे प्रदूषण बढ़ता है. खबर में आगे बताया गया है कि बेंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नै का स्कोर भी खराब रहा है. यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली से अच्छा नहीं है, इसके बावजूद इन शहरों में वाहनों का प्रदूषण दिल्ली से कम है.

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अवैध निर्माण से लोग मर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

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अमर उजाला: अमर उजाला के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में अवैध निर्माण का सिलसिला इसलिए जारी है कि लोगों को लगता है कि आज न कल उनके अवैध निर्माण को नियमित कर ही दिया जाएगा. लोगों की इस उम्मीद के कारण ये सब हो रहा है. खबर में जानकारी दी गई है कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा. कानून तोड़ने वालों को फायदा पहुंचता रहेगा तो अवैध निर्माण का सिलसिला कैसे रुकेगा? खबर के मुताबिक इसे लेकर सरकारी अथॉरिटी में गंभीरता के अभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है. खबर में बताया गया है कि अवैध निर्माण के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हादसों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि पिछले दिनों मुंबई के हुए कमला मिल में हुए हादसे से भी सबक नहीं लिया.

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