गुर्जर आरक्षण पर राज्य सरकार की सिफारिश अहम : थावरचंद गहलोत

एक बार फिर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। थावरचंद गहलोत केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री है। गुर्जर आंदोलन और आरक्षण के मसले पर सियासत की बात में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से ज़ी मीडिया के एडिटर (न्यूज़ ऑपरेशंस) वासिंद्र मिश्र ने लंबी बात की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश--

वासिंद्र मिश्र : पिछले 15 साल से गुर्जरों के आरक्षण का ये मुद्दा बना हुआ है। सरकारें राज्य में बदलती हैं लेकिन राजस्थान में मुद्दा जस का तस बना रहता है। ये क्यों हो रहा है। आप की दोनों जगह सरकार है। दिल्ली में भी और राजस्थान में भी। क्या इस बार इस मुद्दे का समाधान दिखाई दे रहा है?

थावरचंद गहलोत : इस प्रकार के मामले या विषय जब आते हैं तो जो नियम प्रक्रिया है उसकी जानकारी देना चाहूंगा। अगर कोई ओबीसी में अपने आप को शामिल करवाना चाहता हो तो राज्य सरकार की अनुशंसा, राज्य सरकार की सिफारिश आवश्यक है। राज्य सरकार जब तक हमें अपनी सिफारिश नहीं भेजेगी तब तक हम उसपर विचार करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। राज्य सरकार अनुशंसा करके, सिफारिश करके भेजती है तो हम ओबीसी आयोग के चैयरमैन के पास उसे भेजते हैं, ओबीसी आयोग के चैयरमैन या ओबीसी आयोग उसके गुण दोष पर विचार करता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और 1955 में जो अनुसूचित जातियां, जन जातियां आदेश जारी हुआ था उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि ये इस समुदाय में शामिल करने योग्य हैं या नहीं, अगर वो सकारात्मक राय देते हैं तो फिर हम विधेयक बनाकर संसद में पेश करते हैं। संसद की सहमति होती है तो फिर आरक्षण दे दिया जाता है। परंतु ये सब राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद ही होता है अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते।

वासिंद्र मिश्र : गहलोत जी ये जो आपने बताया ये तो एक प्रक्रिया है कि किसको आरक्षण देना है और किसको नहीं। राज्य में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आंदोलन हुआ था और उसके पहले राज्य में आप की सरकार थी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थीं तब भी आंदोलन हुआ था। जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो गुर्जर आंदोलन को समर्थन करती है, जब सत्ता में आ जाती है तो चुप्पी साध लेती है। इसकी क्या वजह है ?

थावरचंद गहलोत : मैंने जो प्रक्रिया बताई उसके अनुरूप अगर हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो ही हम विचार करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे। रहा सवाल राज्य सरकार का तो ये राज्य सरकार को ही तय करना है। हम उन्हें इस बाबत ना तो कोई राय दे सकते हैं ना ही कोई आदेश जारी करने को कह सकते हैं। राज्य सरकार के साथ हम विचार विमर्श करते हैं उसके बाद भी राज्य सरकार गुणदोष के हिसाब से ही फैसला करेगी। राज्य सरकार से अनुशंसा आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे।

वासिंद्र मिश्र : ये बात सच है लेकिन आप संगठन में महामंत्री है, पार्टी में कई अहम पदों पर आप रहे हैं। मंत्री के अलावा भी आप की अलग अहमियत है। आप को नहीं लगता कि आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है और अब इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

थावर चंद गहलोत : वो तो सामने दिखाई दे रहा है ये लंबे समय से चल रहा है और इसका समाधान होना चाहिए पर राज्य सरकार इसके गुणदोष पर विचार करके, अगर हमारे साथ कोई पत्र व्यवहार करेगी, अनुशंसा करेगी तो ही हम विचार कर पाएंगे।

वासिंद्र मिश्र : बार-बार क्रीमीलेयर का मुद्दा उठता है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोग हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा हासिल है। उनके आश्रितों को, उनके परिवार के सदस्यों को क्या आप या आप की सरकार इस पर पहल करेगी कि क्रीमीलेयर से जो लोग ऊपर हैं उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित रखा जाएगा।

थावरचंद गहलोत : अनुसूचित जाति और जनजाति पर सामान्यत: ये विषय लागू होता नहीं है। आज भी अनुसूचित जाति वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अन्य वर्गों की तुलना में वो काफी पिछड़े हैं और अनेक पद ऐसे हैं जहां उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे भारत सरकार में इस वर्ग से सचिव स्तर का कोई अधिकारी नहीं है। अगर गलती से एक-दो बार रहा हो तो बात अलग है। आज की तारीख में तो नहीं है तो SC-ST पर क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू हो या नहीं इस प्रकार के विचार सरकार के सामने फिलहाल नहीं हैं। हालांकि समय-समय पर इन वर्गों में से बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर बनाए जाने की मांग करते हैं। अनुसूचित समूह में आने वाली कई जातियों से कुछ लोग लंबे समय से IAS, IPS या राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन अभी निष्कर्ष पर पहुंचने का समय नहीं आया है, अभी हमने SC-ST के लिए क्रीमी लेयर के मसले पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हालांकि ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर लागू होने के आधार पर अब ये चर्चा शुरु हो गई है कि SC में भी ये देना चाहिए। ये बात अपने आप में सही हो सकती है कि जिन लोगों ने लगातार दस, पंद्रह या बीस सालों तक IAS, IPS और IFS अधिकारी के रुप में या राजनीति क्षेत्र में रहकर अपने समाज में अपने परिवार का स्तर ऊंचा किया है, उनके बारे में इस प्रकार का विषय आता है तो विचार करने योग्य है। जब ऐसा वातावरण बनेगा तो इस पर गंभीरता से विचार करके आगे की कार्रवाई के बारे में कुछ सोचेंगे...

वासिंद्र मिश्र : मतलब पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर के पक्षधर हैं आप?
थावरचंद गहलोत : जी हां वो तो लागू हो गया और इसी कारण से SC-ST के लिए भी लागू होता है। SC-ST को जो आरक्षण दिया गया उसके पीछे आर्थिक, शैक्षणिक और जाति आधारित का वातावरण था इस कारण से उनको आरक्षण दिया गया था। इस प्रकार का वातावरण आज भी यदाकदा अपवाद स्वरुप दिखाई देता है और बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से अभी तक SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की धारणा को बल नहीं मिला है। जब इन वर्गों में से ही मांग उठेगी तो विचार करेंगे।

वासिंद्र मिश्र : थावरचंद जी, जाट आरक्षण के बारे में सरकार क्या सोच रही है?
थावरचंद गहलोत : जाट आरक्षण का जहां तक सवाल है यूपीए की सरकार ने चुनावी माहौल को देखते हुए हां कहा था। हमने भी उनकी सहमति को अपनी सहमति मान कर उसको लागू कर दिया था परन्तु इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। अब इसमें सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो पहले बेंच थी,...उसी बेंच में हमने पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट के फैसले के बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे।

वासिंद्र मिश्र : तो आप बिल लाकर, संविधान संशोधन करके लागू क्यों नहीं कर देते।

थावरचंद गहलोत : नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर फैसला किया है, उस आधार पर हमने कोर्ट को पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। ये एक प्रक्रिया है इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट की राय आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

वासिंद्र मिश्र : एक और मुद्दा बना हुआ है यूपी में। खास तौर से प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती की सरकार ने किया था। उसके बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मौजूदा जो यूपी की सरकार है। उस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। निर्देशों के बावजूद उसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। क्या आपकी सरकार इस दिशा में कोई पहल करने जा रही है?

थावरचंद गहलोत : पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार SC-ST के आरक्षण की पक्षधर है और उसमें प्रमोशन में आरक्षण भी शामिल है। मैं इस अवसर पर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के सभी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण लागू है। अनेक राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण लागू है जिसमें राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। यूपी की मायावती सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण नहीं होने के कारण एक कानून बनाया। उस कानून को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माया सरकार से तीन प्रकार की जानकारियां मांगी थी कि आप ये बताएं कि प्रमोशन में आरक्षण क्यों दिया जाए? क्या ये जो पिछड़े लोग हैं उनका पिछड़ापन दूर हुआ है? और अगर प्रमोशन हो जाएगा तो उस पद पर जाने के बाद उनकी काम करने की क्षमता पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा? अब ये बहुत सीधी सरल बातें थी जिसका जवाब देना चाहिए था। पता नहीं क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैं सोचता हूं कि जवाब नहीं देने के कारण भी कोर्ट पर कुछ विपरीत असर पड़ा। SC आयोग और ST आयोग की रिपोर्ट्स दे सकते थे। योजना आयोग की भी रिपोर्ट दी जा सकती थी। माया सरकार ने जवाब नहीं दिया और कोर्ट ने इस जानकारी के अभाव में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी। बाद में संसद में इस मामले में एक विधेयक पेश किया गया था। बीजेपी, कांग्रेस और सभी ने मिलकर राज्यसभा से प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास किया। अब वो लोकसभा में लंबित है।

वासिंद्र मिश्र : एक और अहम सवाल है कि लोकसभा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भी लगभग सभी पार्टियों की ओर से कहा गया कि समाज में जो आर्थिक रुप से कमजोर हैं। चाहे वो अगड़ी जाति के क्यों ना हों। उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी। अब इस सरकार को लगभग एक साल पूरा हो गया है आप लोग इसकी सालगिरह भी मना रहे हैं। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपके मंत्रालय ने या आपकी सरकार ने अभी तक कोई पहल शुरू की है?

थावरचंद गहलोत : बिलकुल की है। मेरे विभाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक बोर्ड बनाने का विचार किया है। मध्य प्रदेश ने एक आयोग बनाया था, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन इसके चेयरमैन थे। शिवराज सिंह की सरकार ने इस आयोग के जरिए जो कार्ययोजना बनाई थी, हमने उसे मंगाया है। कुछ और राज्यों में ऐसा विचार किया जा रहा है। उस पर हम विचार विमर्श करके और मंत्रिमंडल की राय लेकर तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए भी जैसे SC-ST, OBC, विकलांग वर्ग या किन्नर जाति या घुमंतू जाति को लोगों के बच्चों को पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को जो स्कॉलरशिप या अन्य सुविधाएं देते हैं उस प्रकार की सुविधाएं देने पर हम विचार कर रहे हैं।

वासिंद्र मिश्र : थावर जी एक साल पूरा हुआ है आपकी सरकार के, आपकी नज़र में अपने मंत्रालय के काम-काज में ऐसी कौन सी उपलब्धि रही है जिसको लेकर आप खुशी ज़ाहिर कर सकते हैं?

थावरचंद गहलोत : हमने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को पढ़ाई में मिलने वाली स्कॉलर शिप में 10 फीसदी बढ़ोतरी की। पात्र छात्र-छात्राओं के माता-पिता की आय सीमा में भी वृद्धि की है, कुछ नई स्कीमें जैसे विकलांग छात्रवृत्ति, ओबीसी छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू कीं। हम तीन प्रकार की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं। विदेश में यदि कोई पढ़ना चाहता है तो 30 लाख तक का ऋण, 4 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से देने का फैसला किया है। पहले ये ऋण सुविधा यदा-कदा मिलती थीं पर ब्याज की दर बहुत होती थी।

वासिंद्र मिश्र : ये सब अच्छी बात है, लेकिन आपने बातचीत की शुरुआत में कहा था कि तमाम बैकलॉग बने हुए हैं सरकारी विभागों में, केंद्र और राज्य सरकारों में तमाम विभाग ऐसे हैं जिनमें एससी/एसटी के खाली पदों को भरा नहीं गया है, तो ये आप नहीं मानते हैं कि ये आपकी सरकार की विफलता है, एक साल सरकार में रहने के बावजूद आप लोग उन खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाए?

थावरचंद गहलोत : नहीं, इसे मैं विफलता इसलिए नहीं मानता क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में 6 महीने तो रूटीन मे लगते हैं। चूंकि बैकलॉग की पूर्ति का काम डीओपीटी विभाग से होता है हमने डीओपीटी विभाग से एक बार नहीं हजार बार आग्रह किया है और उन्होनें हमें आश्वस्त किया है कि वो विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त स्थानों पर भर्ती करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का अगला साल जो शुरू होगा उसमें हम एससी/ एसटी के रिक्त आरक्षित पदों को भरेंगे। ये बात सही है कि जो 3 फीसदी आरक्षण विकलांगों, 15 फीसदी एससी, 7.5 प्रतिशत एसटी का है, उसमें से बहुत सारे पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा करना चाहिए। ये मेरा भी प्रयास है और मैं ये सोचता हूं कि नरेद्र मोदी साहब भी इस दिशा में कारगर कदम उठाने पर सहयोग कर रहे हैं। जहां तक राज्यों का सवाल है तो वहां भी ऐसी ही स्थिति है, हम राज्य सरकारों के साथ समय- समय बैठक करते हैं, संबंधित मत्रियों और सचिवों के साथ बैठक करते हैं। प्रयास ये रहेगा कि तेज गति से रिक्त स्थानों पर भर्ती हो।

वासिंद्र मिश्र : बिहार चुनाव के पहले कुछ उम्मीद है कि उसमें तेजी आएगी ?
थावरचंद गहलोत : बिहार में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना राज्य सरकारों का काम है।

वासिंद्र मिश्र : नहीं नहीं, आपकी तरफ से?
थावरचंद गहलोत : केंद्र सरकार की तरफ से हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे।

वासिंद्र मिश्र : आप ये बात तो मानते हैं कि, यूपी और बिहार के चुनाव में एससी एसटी की बड़ी निर्णायक भूमिका रहती है?
थावरचंद गहलोत : हां स्वाभाविक है, पंजाब में भी है, तमिलनाडु में भी है, वहां ये प्रभाव है तो वहां दिखेगा।

वासिंद्र मिश्र : तो इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं पर को आपकी सरकार महत्व देती हुई क्यों नहीं दिख रही?
थावरचंद गहलोत : हो रही है ना... मैंने बताया कि हमने प्रयास प्रारंभ किया और सकारात्मक सोच के आधार पर सभी विभाग काम कर रहे हैं । अब मैं ये समझता हूं कि साल भर के समय के मुताबिक कुछ ना कुछ शुरुआत होनी चाहिए पर नहीं हुई.. देर आए दुरुस्तआए.. अगले वर्ष जब सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस पर कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त कर पाएंगे।