जीएसटी परिषद ने नियमों को दी मंजूरी, सभी राज्य एक जुलाई से लागू करने पर सहमत

जीएसटी परिषद ने नियमों को दी मंजूरी, सभी राज्य एक जुलाई से लागू करने पर सहमत

जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गये हैं.

सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय, शिक्षा और हेल्थकेयर पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय, शिक्षा और हेल्थकेयर पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई टैक्स सिस्टम जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को आज अंतिम रूप दिया. इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर 5% जीएसटी लगेगा.

जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक माह में पारित होगा जीएसटी : द्राबू

जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक माह में पारित होगा जीएसटी : द्राबू

जम्मू कश्मीर सरकार राज्य में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को अगले एक माह के भीतर विधानसभा में पारित करायेगी. राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने आज यह बात कही.

GST की राह हुई और आसान, राज्य-जीएसटी विधेयक पर जीएसटी परिषद की मुहर

GST की राह हुई और आसान, राज्य-जीएसटी विधेयक पर जीएसटी परिषद की मुहर

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के एक जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर आज अपनी सहमति की मुहर लगा दी.जीएसटी परिषद ने इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था में सबसे उंची 28 प्रतिशत के उपर लगने वाली उपकर की दर को अधिकतम 15 प्रतिशत तय किया है.

छोटे होटल-रेस्तरां पर 5 प्रतिशत की दर से लगेगा टैक्स : जीएसटी परिषद

छोटे होटल-रेस्तरां पर 5 प्रतिशत की दर से लगेगा टैक्स : जीएसटी परिषद

जीएसटी परिषद ने शनिवार को छोटे ढाबों और रेस्तरां पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया और प्रस्तावित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण सहायक विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी। सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है।

जीएसटी परिषद की बैठक आज, मॉडल कानूनों के मसौदे को दिया जा सकता है अंतिम रूप

जीएसटी परिषद की बैठक आज, मॉडल कानूनों के मसौदे को दिया जा सकता है अंतिम रूप

जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को उदयपुर में हो रही है जिसमें मॉडल जीएसटी कानून के मसौदे केा अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही बैठक में मुनाफाखोरी-निरोधक उपबंध का अंतिम मसौदा तैयार किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि कम करों का फायदा उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे।

भविष्य में टैक्स स्लैब घटा सकती है जीएसटी परिषद : सीबीईसी

भविष्य में टैक्स स्लैब घटा सकती है जीएसटी परिषद : सीबीईसी

सीबीईसी के चेयरमैन नजीब शाह ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भविष्य में इस प्रणाली के तहत कर स्लब को घटाने पर विचार कर सकती है।

जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन नहीं बनी सहमति

आदर्श जीएसटी कानून पर ताकतवर जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। इस मुद्दे पर परिषद की बैठक में शनिवार को फिर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद की बैठक में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में करदाताओं के दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

GST: छोटे कारोबार पर एकल नियंत्रण को लेकर अडिग हैं राज्य

जीएसटी के तहत कर आकलन के क्षेत्राधिकार को लेकर राज्यों व केंद्र की बैठक इस सप्ताह होनी है और केरल, पश्चिम बंगाल व दिल्ली सहित अधिकांश राज्य छोटी फर्मों पर संपूर्ण नियंत्रण के अपने रख पर कायम हैं। यहां छोटी फर्मों से आशय उन फर्मों या इकाइयों से है जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।

जीएसटी की नई दरों को वालमार्ट ने बताया 'प्रगतिशील'

जीएसटी की नई दरों को वालमार्ट ने बताया 'प्रगतिशील'

खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वालमार्ट ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के चार स्तरीय कर ढांचे को प्रगतिशील बताया लेकिन वातित पेय पदार्थ बनाने वाली पेप्सिको और कोकाकोला जैसी कंपनियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए कहा कि वह इसकी पूरी जानकारी आने का इंतजार करेंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST परिषद की प्रक्रिया, गठन और कार्यप्रणाली को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST परिषद की प्रक्रिया, गठन और कार्यप्रणाली को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जीएसटी परिषद की प्रक्रिया, गठन और कार्यप्रणाली की मंजूरी दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई थी कि सरकार जल्दी ही जीएसटी परिषद का गठन करेगी और अप्रत्यक्ष करों के गहन असर को कम करेगी। 

जीएसटी को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए काम जारी : जेटली

जीएसटी को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए काम जारी : जेटली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अगले वर्ष अप्रैल से लागू करने की सरकार की मंशा के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि इसमें कर की दर ‘इष्टतम’ होगी। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि यह दर 18 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।