एक करोड़ रुपये से अधिक सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से अधिक सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से अधिक रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) लोकपाल के दायरे में लाये गए हैं।

'सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा लोकपाल के दायरे में'

भ्रष्टाचार रोधक विभिन्न सरकारी इकाइयों के कार्यो में परस्पर दोहराव को देखते हुए संसदीय समिति ने आज केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में सीधे लोकपाल की कमान और नियंत्रण में लाए जाने की सिफारिश की।

अन्ना ने बगैर सियासी दखल के मजबूत लोकपाल की हिमायत की

अन्ना ने बगैर सियासी दखल के मजबूत लोकपाल की हिमायत की

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक मजबूत दिल्ली जनलोकपाल विधेयक की हिमायत करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रूख कर विधेयक में आवश्यक बदलावों की मांग करेंगे ताकि लोकपाल की नियुक्ति और हटाया जाना राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे।

लोकपाल पर मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने दिया अंतिम रूप

लोकपाल पर मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने दिया अंतिम रूप

भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी लोकपाल से संबंधित विधेयक पर करीब एक साल से विचार कर रही संसदीय समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसका अंतिम संस्करण अगले महीने राज्यसभा को सौंपा जाएगा।

बीसीसीआई का ऑपरेशन ‘क्लीन अप’, लोकपाल नियुक्त किया

हितों के टकराव के मसले पर कड़ा रुख अख्तियार करने के साथ अपने वादे के अनुरूप ऑपरेशन ‘क्लीन अप’ के तहत बीसीसीआई ने सोमवार को कई सुधारों का ऐलान किया और साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में एन श्रीनिवासन के कार्यकाल को भी खत्म कर दिया।

BCCI की AGM में छवि सुधारने और श्रीनिवासन के भविष्य पर होगी चर्चा

BCCI की AGM में छवि सुधारने और श्रीनिवासन के भविष्य पर होगी चर्चा

बीसीसीआई की सोमवार को यहां होने वाले 86वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के एजेंडे में बोर्ड की छवि में सुधार करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति सहित अन्य सुधारवादी कदम और आईसीसी चेयरमैन के रूप में पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन के भविष्य पर चर्चा जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे।

BCCI अध्यक्ष मनोहर ने बोर्ड की छवि सुधार का काम शुरू किया

BCCI अध्यक्ष मनोहर ने बोर्ड की छवि सुधार का काम शुरू किया

वकील से प्रशासक बने शशांक मनोहर को चार साल बाद रविवार को दूसरी बार निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने कई सुधारवादी कदमों की घोषणा करके क्रिकेट बोर्ड को पाक-साफ करके खेल की विश्वसनीयता को दोबारा बरकरार करने का भरोसा दिलाया।

लोकपाल पर संसदीय समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा

भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था लोकपाल पर विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के लिए अपनी रिपोर्ट जमा करने की तारीख तीसरी बार बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गयी है।

लोकपाल के मुद्दे पर बने संसदीय पैनल को चाहिए और समय

लोकपाल बिल की जांच करने वाली संसदीय समिति आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कराएगी और वह इस काम को पूरा करने के लिए दूसरी बार विस्तार की मांग करेगी। कांग्रेस के सांसद ई एम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक, जन शिकायतों, कानून एवं न्याय पर बनी 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति लोकपाल और लोकायुक्तों और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 की जांच कर रही है। इसे पिछले साल 18 दिसंबर को लोकसभा में लाया गया था।

आंतरिक लोकपाल हटाने पर आम आदमी पार्टी पर शाह का निशाना

आंतरिक लोकपाल हटाने पर आम आदमी पार्टी पर शाह का निशाना

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की भीतरी खींचतान पर उसे आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जन लोकपाल के नारे पर सत्ता में आने वाली और अपने आंतरिक लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी ने अपने ही लोकपाल को और अन्य कुछ चुनिंदा नेताओं को हटा दिया।

विवाद से बचने के लिए मुझे से न आने के लिए कहा गया: AAP लोकपाल रामदास

आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल न होने के लिए कहे जाने के बाद आज पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास ने पार्टी के नाम एक पत्र भेजा है। रामदास से कहा गया है कि किसी तरह के विवाद से बचने के लिए वे बैठक में शामिल नहीं हों।

लोकपाल: इस साल बाबुओं को दो बार प्रोपर्टी रिटर्न करना होगा दाखिल

केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम लागू होने के मद्देनजर इस वर्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा दो बार दाखिल करना होगा। एक अगस्त 2014 के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत पहला रिटर्न इस वर्ष 30 अप्रैल तक या उससे पहले दाखिल करना होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

यूपीए द्वारा बनाई गई सर्च कमेटी में जल्द ही बदलाव होगा

लोकपाल के सदस्यों को नामित करने के लिए संप्रग सरकार द्वारा बनाई गयी सर्च कमेटी में जल्द ही बदलाव होगा। सरकार ने समिति में नये नाम शामिल करने की योजना बनाई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘इस समय लोकपाल के लिए कोई सर्च कमेटी नहीं है। इसका पुनर्गठन होगा।’ पिछले साल लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले संप्रग सरकार ने फरवरी में जल्दबाजी में आठ सदस्यीय सर्च कमेटी की नियुक्ति की थी जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के टी थॉमस को बनाया गया था।

लोकपाल पर आंदोलन छेड़ेंगे अन्ना, काले धन पर मोदी सरकार को घेरा

लोकपाल पर आंदोलन छेड़ेंगे अन्ना, काले धन पर मोदी सरकार को घेरा

विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में ‘विफलता’ के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि वह लोकपाल के मुद्दे पर नए सिरे से आंदोलन छेड़ेंगे। अन्ना ने इसके साथ ही काले धन के मुद्दे पर कहा कि जनता के साथ जो ‘धोखाधड़ी’ की गई है, जनता सरकार को उसका सबक सिखाएगी।

सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है लोकपाल : पीएमओ

सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है लोकपाल : पीएमओ

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल का गठन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले कदमों में शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भेजे संदेश में लोकपाल के गठन, नागरिक शिकायत निवारण विधेयक पारित करना और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन को सरकार के अहम क्षेत्रों में चिह्नित किया है। उन्होंने कहा कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

लोकपाल: कर्मचारियों को नए नियमों के तहत अब देनी होगी संपत्ति की जानकारी

केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत सभी कर्मचारियों के लिये अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं कर्मचारियों को इसी तरह अपनी पत्नी-पति तथा आश्रित बच्चों की संपत्ति का भी पूरा ब्योरा देना होगा।

नियमों में संशोधन के बाद होगी लोकपाल की नियुक्ति: सरकार

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह सर्च कमेटी नियमों में संशोधन के बाद ही लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के मामले पर आगे बढ़ेगी।

लोकपाल संबंधित कार्यों को लेकर बना नया प्रभाग

निवर्तमान सरकार ने लोकपाल से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया है जिसकी अध्यक्षता निदेशक स्तर का एक अधिकारी करेगा। कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यह पृथक इकाई आरटीआई के आवेदनों और अपीलों का निवारण करने सहित लोकपाल की कार्यप्रणाली से जुड़ी गतिविधियों में मदद करेगी।

नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच टकराव बढ़ा

कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव शुक्रवार को उस समय बढ़ा जब सरकार ने कहा कि वह ‘कामचलाऊ सरकार’’ नहीं है और अंतिम दिन तक निर्णय लेती रहेगी जबकि भाजपा ने ‘अंतिम दिनों वाली सरकार’ द्वारा सीआईसी और लोकपाल तथा स्नूपगेट जांच के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति सहित शीर्ष पदों पर नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है।

सर्वसम्मति हो तो लोकपाल बनने को तैयार : जस्टिस सदाशिवम

प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम देश के प्रथम लोकपाल बनने या सेवानिवृत्ति के बाद कोई अन्य जिम्मेदारी लेने के खिलाफ नहीं हैं बशर्ते इस संबंध में बगैर किसी विवाद के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-लोकपाल की नियुक्ति पर तुरंत कोई निर्णय नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को आश्वस्त किया कि वह लोकपाल की नियुक्ति पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा है। जानकारी के अनुसार, लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को सुनवाई करने पर राजी हो गया है।



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