जापान: प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्कैंडल के बीच संविधान बदलाव का संकल्प जताया

तोक्यो: प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक राजनीतिक स्कैंडल से विचलित हुए बगैर जापान के संविधान में संशोधन की अपनी विवादास्पद पहल पर आगे बढ़ने पर जोर दिया. घोटाले के कारण उनकी लोकप्रियता कम हुई है. अपने एक समर्थक को कम दाम पर सरकारी जमीन बिक्री मामले में आबे विवादों में हैं और विपक्ष का आरोप है कि उनकी पत्नी आकी ने इसमें भूमिका निभाई होगी. स्कैंडल तब और विद्रूप हो गया जब वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों ने स्वीकार किया कि बिक्री के आधिकारिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है, आबे और उनकी पत्नी तथा अन्य राजनीतिक हस्तियों का जिक्र हटाया गया है.

1. कम दाम पर सरकारी जमीन बिक्री मामले में आबे विवादों में हैं
2. घोटाले के कारण प्रधानमंत्री शिंजो आबे की लोकप्रियता कम हुई है
3. विपक्ष का आरोप है कि उनकी पत्नी आकी ने इसमें भूमिका निभाई होगी

आबे ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की वार्षिक बैठक में कहा, ‘‘ जो कुछ हुआ उसकी मैं गहन जांच कराऊंगा और पूरी तस्वीर पेश करूंगा. ’’ आबे ने मामले में अपनी या अपनी पत्नी की संलिप्तता से इंकार किया है लेकिन प्रदर्शनकारियों ने देश भर में रैली की है.

वर्ष 2012 के अंत में सत्ता में लौटने के बाद से उनकी रेटिंग सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है.लोकप्रियता घटने के बावजूद आबे ने पार्टी सदस्यों से कहा कि वह संविधान बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद देश पर थोपा था. 

उत्तर कोरिया पर जापान ने कसी नकेल
आपको बता दें कि जापान सरकार ने उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर कदम उठाते हुए शुक्रवार (15 दिसंबर) को उत्तर कोरिया पर नए एकतरफा प्रतिबंध लगाए थें. इन नए प्रतिबंधों में प्योंगयांग की कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज करना भी शामिल था.

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, जापान द्वारा उत्तर कोरिया पर की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की लंबी सूची से इतर ये नए प्रतिबंध लगाए गए थे. जापान पहले ही उत्तर कोरिया की विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों और किम जोंग उन शासन के वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा चुका था. इसके साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के एक-दूसरे के देशों में आवाजाही पर भी रोक थी. 

इनपुट भाषा से भी