सर्वसमावेषक शहरे, २०३०: नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी

जागतिक नागरी मंच ९ (World Urban Forum 9)

Prashant Jadhav प्रशांत जाधव | Updated: Feb 8, 2018, 07:09 PM IST
सर्वसमावेषक शहरे, २०३०: नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी

जागतिक नागरी मंच ९ (World Urban Forum 9)

 

परिचय: जागतिक नागरी मंच ९

संयुक्त राष्ट्रांच्या UN-Habitat तर्फे आयोजित 'जागतिक नागरी मंचाची' नववी परिषद ७ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान मलेशियाच्या क्वालालुंपूर येथे संपंन्न होत आहे. जगभरातील नगरशास्त्र, समाज, अर्थकारण व पर्यावरण आदी विषयातील तज्ञ, संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध शाखा, जागतिक बॅंक, आशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आदि आंतरराष्ट्रीय संस्था, अनेक देशांचे प्रशासकीय अधिकारी, नगर/महानगरांचे पुढारी व प्रतिनिधी, बिगर शासकीय संस्था (NGOs), नामांकीत विद्यापीठं आणि महत्वाच म्हणजे जगभरातील सामान्य नागरीक असे २५००० लोक या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. भारतातूनही अनेक नामांकित संस्था व व्यक्ती या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

या परिषदेची संकल्पना संयुक्त राष्ट्रातर्फे प्रथम २००१ मधे मांडण्यात आली. आज जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५०% लोकसंख्या (सुमारे ४०० कोटी) शहरी आहे. २०५० पर्यंत शहरी लोकसंख्या दुप्पट वाढणार असून एकूण लोकसंख्येपैकी ७०% लोकं शहरात राहणार आहेत. वेगाने वाढणारी शहरे आणि नागरीकरणाचे समाज, अर्थकारण व पर्यावरणावर होणारे परिणाम हा एकविसावव्या शतकातील ज्वलंत विषय आहे. 'जागतिक नागरी मंच' ही द्वैवार्षीक परिषद ह्या विषयावर सांगोपांग चर्चा करण्याचे संयुक्त राष्ट्राचे महत्वाचे व्यासपीठ आहे. या परिषदेचा मुख्य उद्देश 'सर्वसमावेशक शहरे, २०३०: नवीन नागरी धोरण' राबवण्या बाबत उहापोह करणे हा आहे.

 

नवीन नागरी धोरणाचे पूर्वसुरी : शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे व हॅबीटॅट-

संयुक्त राष्ट्रांच्या Our common future ह्या १९८७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या ब्रंटलँड अहवालात शाश्वत विकासाची (Sustainable development) परिभाषा प्रथम मांडण्यात आली. समाज, अर्थकारण व पर्यावरण यांचे संतुलन साधणारा, भविष्याकरिता संसाधनांना राखुन आजच्या गरजा पूर्ण करणारा शाश्वत विकास म्हणजेच Sustainable development. २०१५ मधे संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे (17 Sustainable development Goals) आणि ते साध्य करण्यासाठी अजेंडा २०३० ह्या कार्यक्रमांची सुरवात केली. या १७ उद्दिष्टांपैकी ११ वे उद्दिष्टं ‘सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत' नगर विकासासंबंधी आहे (inclusive, safe, resilient, sustainable urban development).

त्यानंतर, २०१६ मधे लॅटीन अमेरीकेतील इक्वेडोरची राजधानी कीटो येथे संयुक्त राष्ट्राचे हॅबीटॅट- हे दर वीस वर्षांनी येणार्‍या हॅबीटॅट मालिकेतील संमेलन पार पडले. हॅबीटॅट-३ चा मुख्य विषय 'निवास आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे' (Housing and Sustainable development Goals) हा होता. शाश्वत विकासासाठी शहरांचा सर्वसमावेशक विकास अत्यावश्यक आहे. म्हणून हॅबीटॅट-३ मधे 'सर्वसमावेशक शहरे, २०३०' या 'नवीन नागरी धोरणाची' घोषणा करण्यात आली. या धोरणाची ध्येयं शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांपैकी ११व्या उद्दिष्टास समांतर असून ही ध्येयं ही पुढील प्रमाणे आहेत:

  • गरीबी नष्ट करणारा नगरांचा शाश्वत विकास
  • सर्वसमावेशक आर्थिक उन्नती आणि समान संधी देणारी शहरे
  • पर्यावरण-संतुलित (environmentally sustainable), काटक व सुरक्षित नगर विकास

अर्थात, शाश्वत विकासाचे ११व्या उद्दिष्ट साध्य करण्यास या धोरणाची मोठी भूमिका असणार आहे, म्हणून या परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे.

भारताचे नागरीकरण

नागरीकरणाचे समाज, अर्थकारण व पर्यावरणावर होणारे परिणाम हा भारताकरिताही ज्वलंत विषय आहे. आजमितीस जगातील सुमारे १/६ लोकसंख्या (१३० कोटी) भारतात असून त्यातील सुमारे १/३ लोकसंख्या शहरी आहे. २०५० पर्यंत भारताची एकूण लोकसंख्या १७० कोटी (६०% लोकसंख्या शहरी) होण्याचा अंदाज आहे. भारतात आज १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी ४६८ शहरे असून ५३ शहरे १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी आहेत.

भारतातील शहरीकरणाचे मुळ कारण औद्योगिकरण नसून मुख्यत्वेकरुन लोकसंख्या वाढ व ग्रामिणांचे शहरांकडे स्थलांतर ही आहेत. भारताच्या शहरीकरणाचा आकार मोठा असला तरी बऱ्याचशा शहरांची परिस्थिती फार चांगली नाही. बेसुमार लोकसंख्यावाढ, पायाभूत सुविधांचा अभाव, झोपडपट्ट्या, पर्यावरणाची हानी, अस्ताव्यस्त वाढलेली शहरे इत्यादी भारताच्या शहरीकरणाचे दोष आहेत. तसेच, पर्यावरण बदलामुळे आलेल्या पूर, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, समुद्राची वाढणारी पातळी इत्यादींचे अनेक प्रतिकूल परिणाम शहरं आणि मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येवर होण्याची शक्यता आहे. गरीबी, शिक्षण व कौशल्याची कमतरता हे आपदांशी लढण्याच्या क्षमतेत मोठी बाधा ठरू शकतात.

भारताच्या शहरीकरणाचा नुसता आकार पाहता, शाश्वत विकासाचे भवितव्य बरेचसे भारतावर अवलंबून असल्याचे लक्षात येते. परंतू, ज्या ‘सर्वसमावेशक, आर्थिक द्रष्ट्या उन्नत, पर्यावरण-संतुलित, सुरक्षित व काटक' शहरांची स्वप्ने रंगवण्यात येत आहेत, दुर्दैवाने इथली शहरे तशी नाहीत असेच म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्या नंतर ७० वर्षांनीही शहरांच्या या परिस्थितीला काही सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक जवाबदार असले तरीही, नगर-संशोधकांच्या मते, नागरी धोरण व व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि शहरांकडे पाहाण्याचा निरूत्साही दृष्टीकोन देखील तितकेच जबाबदार आहेत (महाजन, २०१३).

भारताकरिता या परिषदेचे औचित्य

एकंदरीत, भारताच्या नागरी धोरणाबद्दल सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे. सुदैवाने, आज भारतात नागरीकरणा बाबतचा दृष्टीकोन आमूलाग्र बदलला असून नागरीकरणाकडे आर्थिक उन्नतीची व जीवनमान उंचावण्याची एक मोठी संधी म्हणून पाहाण्यात येत आहे.  स्मार्ट शहरे, अमृत (AMRUT), प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत आणि इतर नागरी धोरणे व अनेक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतले आहेत. थोडक्यात, सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संतुलित शहरे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे प्रयत्न योग्य दिशेने होताहेत का, हे प्रयत्न जागतिक स्तरावर कसे मोजले जातील, त्याचबरोबर जगात नागरी धोरणांचा कल कसा आहे व नागरी प्रगतीची परिमाणे काय आहे हे जाणण्यासाठी WUF 9 परिषद उपयुक्त ठरेल.

भारताप्रमाणे इतर विकसनशील राष्ट्रेदेखील प्रदूषण, नागरीकरण आणि पर्यावरण बदलाचे धोके यावर मात करत, समाज, अर्थकारण व पर्यावरण यांचा समतोल असलेली शहरे निर्माण करण्याचा यत्न करत आहेत. मात्र एकेकाळी अशाश्वत नगरांच्या दुष्टचक्रात अडकलेली प्रगत/अति-प्रगत राष्ट्रांतील शहरे आज तंत्रज्ञान आणि उत्तम नागरी व्यवस्थापनाच्या सहाय्याने बऱ्याचश्या प्रमाणात सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संतुलित झाली आहेत. ह्या सर्वांचे अनुभव भारतासाठी अत्यंत मोलाचे आहेत. आज पाश्चिमात्य देशात नागरी प्रशासने ही बहुतांश बाबतीत स्वायत्त आहेत. भारतातील नागरी प्रशासनांना अधिक स्वायत्तता दिल्यास त्याचा भारताच्या नागरीकरणावर होणारा परिणाम हा अभ्यासाचा विषय आहे. खर्चिक, मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी तंत्रज्ञान व वित्त पुरवठा करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य असावे लागते. तसेच विविध सामाजिक, खासगी संस्था व नागरी समाज यांचा नागरी प्रशासनात सहभाग अत्यावश्यक आहे.

या परिषदेच्या निमित्ताने विविध संस्था, नागरी प्रशासनं आणि नागरी समाज यांच्याबरोबर संवाद, अनुभवांची देवाणघेवाण व विविध प्रकाराचे सहकार्य करण्याची तसेच भारतात होणारे सकारात्मक बदल जगापुढे ठेवण्याची संधीही भारतातील प्रतिनिधींना आहे. तसेच, या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावरील नगरशास्त्र विषयक तंत्रज्ञान व संशोधन, नगरधोरणे व विविध प्रकल्प यांचा तौलनिक अभ्यास करण्याची ही संधी आहे.

परिषदेचा प्रत्यक्ष वृत्तांत

'झी २४ तास’ ब्लॉग-मालिकेमार्फत वाचकांसाठी थेट क्वालालंपुरहून या परिषदेचा प्रत्यक्ष वृत्तांत सादर करीत आहे. हा त्या मालिकेतला परिचय करून देणारा पहिला ब्लॉग. परिषदेचा उद्घाटन सोहळा, परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे ८ फेब्रुवारीला असल्यामुळे तो वृत्तांत तिसर्‍या भागात येईल. त्या आधी, पुढील ब्लॉग शाश्वत विकास आणि हॅबीटॅट परिषदांचा इतिहास थोडक्यात सादर करेल. 

(लेख मीरा मालेगावकर नागरी व्यवस्थापक तज्ज्ञ आहेत. क्वालालुंपूर, मलेशिया. ७ ते १३ फेब्रुवारी, २०१८ दरम्यान होणार आंतरराष्ट्रीय परिषदेत या सहभागी होणार आहेत. झी २४ तासच्या वाचकांसाठी या परिषदेचा वृत्तांत ब्लॉगच्या स्वरूपात लिहणार आहेत.) 

 

****

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close