त्रिपुरामध्ये का ढासळला 'लाल' किल्ला आणि फडकला 'भगवा'

त्रिपुरामध्ये 25 वर्षानंतर 'लाल' किल्ला ढासळला आहे. त्रिपुरासह ईशान्ये भारतातील 2 इतर राज्यांमध्ये देखील निवडणुका पार झाल्या. नागालँड आणि मेघालयमधील विधानसभा निकाल लागला. हा निकाल केंद्रातील भाजप सरकारसाठई काहीसा उत्साह वाढवणारा आहे. काँग्रेसला मात्र एका राज्यातच समाधान मानावं लागलं आहे. पण काँग्रेससाठी आगामी लोकसभा निवडणूक आणखी कठीण जाणार आहे.

shailesh musale शैलेश मुसळे | Updated: Mar 4, 2018, 03:41 PM IST
त्रिपुरामध्ये का ढासळला 'लाल' किल्ला आणि फडकला 'भगवा'

मुंबई : त्रिपुरामध्ये 25 वर्षानंतर 'लाल' किल्ला ढासळला आहे. त्रिपुरासह ईशान्ये भारतातील 2 इतर राज्यांमध्ये देखील निवडणुका पार झाल्या. नागालँड आणि मेघालयमधील विधानसभा निकाल लागला. हा निकाल केंद्रातील भाजप सरकारसाठई काहीसा उत्साह वाढवणारा आहे. काँग्रेसला मात्र एका राज्यातच समाधान मानावं लागलं आहे. पण काँग्रेससाठी आगामी लोकसभा निवडणूक आणखी कठीण जाणार आहे.

ईशान्यमधील हा निकाल आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. 2018 मधला हा 3 राज्यामधील निकाल राजकारणात मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे. त्रिपुरामध्ये 25 वर्ष सत्तेत असणाऱ्या डाव्या पक्षाला यंदा चांगलाच धक्का बसला आहे. सीपीएमला या निवडणुकीत फक्त १६ जागा मिळाल्या आहेत. 2013 च्या विधानसभा निकालात येथे भाजपचं काहीच अस्तीत्व देखील नव्हतं पण 60 जागांच्या या निवडणुकीत 59 जागांसाठी मतदान झालं. ज्यामध्ये जवळपास दोन तृतीयांश जागा युती सरकारला मिळाले. Indigenous People's Front of Tripura (IPFT) सोबत भाजपने 43 विधानसभा जागांवर विजय मिळवला.

मागच्या निवडणुकीत डाव्या पक्षाने 50 जागा मिळवल्या होत्या. यामुळे यंदाचा निकाल हा डाव्या पक्षासाठी देखील धोक्याची घंटा आहे. डाव्या पक्षाला 42.6 टक्के तर भाजपला 43 टक्के मतं मिळाली आहेत. पश्चिम बंगाल आणि आता त्रिपुरामध्ये लोकांनी डाव्यांना दिलेला हा कौल त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे.

त्रिपुरामध्ये डाव्या पक्षाला युवा वर्गाच्या समस्या समजून घेण्यात अपयश आलं. 25 वर्षात कायदा सुव्यस्था राखण्यात जरी डाव्या पक्षाला यश आलं असलं तरी युवकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात ते अपयशी ठरले. आरोग्य आणि रोजगार यामध्ये डाव्या सरकारने काही खास अशी कामगिरी केली नाही. शिक्षणाच्या बाबतीतही डाव्या सरकारला काही खास करता आलं नाही. त्यासाठी स्थानिकांना कोलकातालाच जावं लागत होतं. ही गोष्ट मात्र भाजपने ओळखली आणि याला मुद्दा बनवत त्यांनी निवडणुकीचं मैदान मारलं.

25 वर्षापासून सत्तेत असणाऱ्या लोकांना आता बदल हवा होता आणि भाजपच्या रुपात त्यांना तो पर्याय सापडला. डाव्यांच्या विरोधातील शक्तींना एकत्रित करण्यात भाजपला यश आलं. IPFT सोबत हातमिळवणी करुन त्यांना स्थानिक राजकारणात बाजी मारली. त्रिपुराच नाही तर मेघालय आणि नगालँडमध्ये देखील भाजपने स्थानिक राजकारण ओळखलं. भाजपने येथे हिंदुत्वचा मुद्दा नाही घेतला. काँग्रेस तेथे अनेक वर्षापासून विरोधकांच्या भूमिकेतच आहे. पण इतक्या वर्षात विरोधक म्हणून काँग्रेसला आक्रमकपणा दाखवता आला आहे.

या तीन राज्यांमध्ये लोकसभा निडवणुकीच्या फक्त 5 जागा आहेत. पण पक्षाचा विश्वास वाढवण्यासाठी त्या खूपच फायदेशीर ठरणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुरामधील विजयाला 'शून्‍य वरुन शिखर' असं म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींनाच विजयाचं श्रेय दिलं जात आहे. आसाममध्ये भाजप सरकार आहे. त्यामुळे संपर्क वाढवायला देखील यातून भाजपला मदत झाली. डावा पक्ष आता फक्त केरळ पुरता मर्यादित झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीपीएम काँग्रेस सोबत आहे तर केरळमध्ये ते काँग्रेसच्या विरोधात आहे. त्यामुळे असं राजकारण हे सीपीएमसाठी धोक्याचं ठरु शकतं.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close