न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद लोकशाहीसाठी दुर्दैवी - राहुल गांधी

आज जर न्यायाधीशांना आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागते, ही लोकशाहीसाठी दुर्दैवीबाब आहे, अशी टीका  काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Jan 12, 2018, 09:32 PM IST
न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद लोकशाहीसाठी दुर्दैवी - राहुल गांधी
सौजन्य - राहुल गांधी ट्विटर पेज

नवी दिल्ली : आज जर न्यायाधीशांना आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागते, ही लोकशाहीसाठी दुर्दैवीबाब आहे. आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे. त्याच न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या न्यायाधीशांनी समोर येऊन व्यथा सांगावी हे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. असे घडणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे,  अशी टीका  काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

'प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज'

देशातील सर्वोच्च असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू तसेच व्यस्था मांडावी लागले, हे लोकशाहीसाठी किती दुर्दैवी आहे. न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे केंद्राने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

या प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी

न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यावेळी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांच्या धोरणांवर टीका करण्याचा पहिलाच प्रसंग लोकशाहीत घडला आहे. लोकशाही धोक्यात असल्याचेही मत, राहुल गांधी यांनी यावेळी व्यक्त केले. देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या  न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत टीका होते आहे. हे सगळे लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे, असेही मत त्यांनी मांडले. 

का केला गेला गंभीर आरोप  

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासनाच्या कामकाजात मागील दोन महिन्यांपासून अनियमितता होती. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांनीही पत्र लिहिले होते. मात्र आता आमचा नाईलाज झाला, असा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी केल्याने खळबळ उडाली. या सगळ्यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊनच आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?  

न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, ही एक असामान्य घटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवले, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर येणे गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असे त्यांनी आवर्जून म्हटले.