संसदीय समितीचा कारभार मोदींच्या कार्यालयातून चालतो का; राहुल गांधींचा सवाल

नवी दिल्ली: राफेल कराराच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला क्लीन चीट दिल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरणात नवे हत्यार उपसले. राफेल करारावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात कॅगचा अहवाल सादर केला होता. मात्र, कॅगच्या अहवालातील कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यापूर्वी ती संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) सादर करावी लागते. संसदेचा विरोधी पक्ष नेता या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे समितीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. मात्र, राफेल व्यवहारावरील कॅगचा कोणताही अहवाल माझ्यासमोर आलाच नाही, असा दावा मल्लिकार्जून खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट शब्दांत टीका केली. खरगे अध्यक्ष असलेल्या लोकलेखा समितीपुढे हा अहवाल आला नाही. याचा अर्थ मोदी सरकार समांतर लोकलेखा समिती चालवत आहे का? कदाचित ही लोकलेखा समिती फ्रान्सच्या संसदेत असावी किंवा पंतप्रधान कार्यालयातच मोदींनी स्वतंत्र लोकलेखा समिती थाटली असावी, असा सणसणीत टोला राहुल गांधी यांनी लगावला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निकाल देताना कॅगचा जो अहवाल आधारभूत मानला तो लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांसमोर आलाच नाही, हे कसे शक्य आहे. याशिवाय, तो अहवाल थेट न्यायालयात मांडलाच कसा गेला, असा थेट सवाल राहुल गांधी यांनी मोदींना विचारला. 

यावरून एकच सिद्ध होते की, देशाचा चौकीदार हा चोर आहे. आम्ही सिद्ध करून दाखवूच की, भारताचे पंतप्रधान हा अनिल अंबानी यांचा मित्र आहे. या दोघांनी मिळून ३० हजार कोटींची चोरी केली. ज्यादिवशी संसदीय समिती याची चौकशी करेल तेव्हा हा घोटाळा जगासमोर येईल, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. 

Congress President Rahul Gandhi: Poora Hindustan samajhta hai ki chowkidaar chor hai. Seedhi baat hai aur hum isko saabit karke dikhaenge ki Hindustan ka Pradhanmantri Anil Ambani ka dost hai aur Anil Ambani ko usne chori karayi hai. #RafaleDeal pic.twitter.com/OUb5aCQXJg

— ANI (@ANI) December 14, 2018

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी राफेल खरेदी प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे सांगत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच राफेल कराराची सीबीआय चौकशी करण्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र, यानंतरही काँग्रेसने आपली भूमिका सोडलेली नाही. भाजपने राफेल प्रकरणी वैधता आणि मान्यता नसलेली कागदपत्रे सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा दावा काँग्रेसने केला.