मुख्यमंत्री येडियुरुप्पा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

कर्नाटकात राजकीय घडामोडींना आता वेग आलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरुप्पा यांना जोरदार दणका दिलाय.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: May 18, 2018, 01:37 PM IST
मुख्यमंत्री येडियुरुप्पा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका title=

नवी दिल्ली : कर्नाटकात राजकीय घडामोडींना आता वेग आलाय. उद्याच मुख्यमंत्री बी एस युडियुरुप्पा यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेय. मात्र, भाजपकडे १०४ आमदार आणि एक अपक्ष आमदार असे १०५ आमदार आहेत. त्यामुळे ११२ चा जादूई आकडा कसा पार करणार याचीच उत्सुकता आहे. त्यामुळे भाजपकडून विरोधकांचे आमदार फोडावे लागणार आहे, हे स्पष्टच आहे. दरम्यान, काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार ज्या ठिकाणी एकत्र रिसॉर्टवर ठेवण्यात आले होते. त्या ठिकाणची सुरक्षा हटविण्याचे आदेश देत मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर काही तासातच येडियुरुप्पा यांनी हटविली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुरक्षा पुन्हा देण्याचे आदेश दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येडियुरुप्पा यांना जोरदार दणका बसलाय.

सुरक्षा हटविण्याचे आदेश

मुख्यमंत्री येडियुरुप्पा यांनी रिसॉर्टची सुरक्षा हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही सुरक्षा काढून घेण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसने कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून काँग्रेस-जेडीएसचे १७ मे रोजी आपल्या सर्व आमदार रात्रीचे बंगळुरुतून हैदराबाद येथे हलविले आहे. येडियुरप्पा शपथ घेतल्यानंतर कर्नाटक आणि भाजप नेते सत्ता राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. आमदारांना फोडण्यासाठी १०० कोटींचे आमिष दाखविण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आलाय. तसेच आमच्या आमदारांना धमकविण्यात येत असल्याचे म्हटलेय. त्यामुळे काँग्रेस आणि जेडीएसने आपले आमदार दुसऱ्या राज्यात रात्रीच एका खासगी बसने हटलविलेत.

म्हणून आमदरांचे फोन सुरु

दरम्यान, कोणताही दगाफटका होऊ नये, म्हणून आमदारांचे फोन काढून घेण्यात येतात किंवा बंद ठेवायला सांगण्यात येतात. मात्र, यावेळी असं काहीही करण्यात आलेले नाही. मात्र, मुद्दाम हे मोबाईल सुरु ठेवण्यात आलेत. जेणेकरुन भाजपकडून कोणी फोन केला किंवा ऑफर दिली तर हे फोन रेकॉर्ड करण्यास सांगण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व आमदारांचे फोन सुरु ठेवण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आलेय. मोबाइल स्विच न ठेवता त्यांना कॉल रेकॉर्डिंग अॅप डाउनलोड करण्यास सांगितले गेले आहे. भाजपकडून सत्ता स्थापनेसाठी घोडेबाजार होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे फोन येतील हे जाणून घेणे सोपे होईल. म्हणूनच या आमदारांना त्यांचे मोबाईल ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.