अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

यापुढे अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत - कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला लगेच अटक करता येणार नाही.

अटक करण्यापूर्वी आरोपांची चौकशी करावी लागले. अटक करण्यापूर्वी जामीन मिळणार आहे. तसंच गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी उपायुक्त स्तराच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपास होईल. 

कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असणार आहे.