खडसेंना क्लीनचिट, पण अहवाल विसंगतीने भरलेला

माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील एसीबीचा अहवाल झी २४ तासच्या हाती लागला आहे. 

Updated: May 17, 2018, 01:17 PM IST
खडसेंना क्लीनचिट, पण अहवाल विसंगतीने भरलेला

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील एसीबीचा अहवाल झी २४ तासच्या हाती लागला आहे. एसीबीने खडेसेंना क्लीनचिट दिली असली तरी हा अहवाल विसंगतीने भरलाय. एकीकडे खडसेंना क्लीनचिट तर दुसरीकडे ही जमीन सरकारचीच असल्याचंही एसीबीने म्हटलंय. जमीन खरेदीचा व्यवहार संशयास्पद नाही असं म्हणतानाच खडसे कुटुंबीयांचं हीत लक्षात घेऊन जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती असा संशयही एसीबीने व्यक्त केलाय. आयकर नियमांचे उल्लंघन , जमिनीचा कमी मोबदला , जमीन खरेदीसाठी खाज़गी कंपनीकडून विनातारण मिळालेलं कोट्यवधींचं कर्ज,असे अनेक मुद्दे या अहवालातून समोर आले आहेत. 

भोसरी एमआयडीसी इथली जमीन शासनाची आहे. ताब्यातही शासनाच्याच आहे. सातबाऱ्यावरही इतर हक्कात शासनाचं नाव आहे. त्यावर अनेक वर्षांपासून चौदा उद्योग उभे आहेत. या उद्योगांना शासनानेच  जमीन दिलीय. त्यामुळं या जमिनीची खरेदी करून तिथून उद्योगांना हटवणं अशक्य आहे... शासन किंवा कोर्टाने दिलेला मोबदला घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही.

माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी एमआयडीसी प्रकरणात एसीबीने अहवाल सादर केला आहे. हे सर्व मुद्दे एसीबीच्या या अहवालातील आहेत. तरीही खडसेंच्या कुटुंबीयांनी ही जमीन खरेदी का केली असा प्रश्न आहे. सरकारी मोबदला मिळवणं, हे त्याचं उत्तर आहे. एसीबीनेही ते अहवालात मान्य केलंय. पण पुरावा नाही त्यामुळं एसीबीने पुराव्याअभावी खडसेंना क्लीन चिट दिलीय. 

जमिनीचा ८० कोटी रुपये मोबदला देण्याची खडसेंची शिफारस. 
भोसरीतील एमआयडीसीची जमीन खरेदीसाठी मंदाकिनी एकनाथ खडसे आणि गिरीश चौधरी यांना 
बेंचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचे चार कोटींचे कर्ज दिलं आहे. 
हे कर्ज विनातारण आणि निव्वळ नऊ टक्के व्याजदराने देण्यात आलं आहे. 
२२ कोटी ८३ लाख रुपये रेडीरेकनर मूल्य असलेली जमीन खडसेंना फक्त ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना देण्यात आलीय. 
खरेदीची रक्कम रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा कमी असल्याने, ३ कोटी ७५  लाख आणि  २२ कोटी ८३ लाख यांच्यामधील रकमेवर एक टक्का टीडीएस भरणे आवश्यक होते. मात्र तो भरण्यात आलेला नाही. 
यामुळे खडसे आयकर विभागाच्या चौकशीत अडकण्याची शक्यता.  

म्हणजेच, एकीकडे सासरा मंत्री म्हणून जमीन मालकाला मोबदला मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजित करतोय आणि दुसरीकडे त्याचवेळी जावई तीच जमीन खरेदी करतो. म्हणजे हा मोबदला कोणाला मिळणार हे वेगळं सांगायला नको. एसीबीनेही असाच संशय व्यक्त केलाय. पण जावयाच्या जमीन खरेदीची माहिती सासऱ्याला नव्हती. आणि सासऱ्याच्या बैठकीची माहीती जावयाला नव्हती. किमान तसा पुरावा तरी एसीबीला सापडलेला नाही. तसेच खडसे कुटुंबीयांनी मोबदल्यासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा त्यांना मोबदला मिळालेला नाही... त्यामुळंच खडसेंना क्लीन चिट देण्यात आलीय.  

उकानी कुटुंबातील सात लोकांची पॉवर ऑफ ऍटर्नी अब्बास उकानी यांच्याकडे होती. त्याआधारे त्यांनी खडसेंना जमीन विकली. मात्र या पॉवर ऑफ ऍटर्नीमध्ये अब्बास उकानी यांना केवळ नुकसान भरपाई स्वीकारण्याचे अधिकार या पॉवर ऑफ ऍटर्नीने देण्यात आले आहेत. तरीही त्यांनी त्याआधारे खरेदी खात केले असा आक्षेप होता. एसीबीने मात्र या मुद्दयावरही क्लीन चिट दिलीय. पुराव्याभावी एसीबीने खडसेंना क्लीन चिट दिलीय. मात्र, एसीबीचं म्हणणं किती योग्य आहे यावर कोर्ट निर्णय घेईल. तसंच एसीबीच्या या अहवालाने तक्रारदारांना कोर्टात खटला लढण्यासाठी निश्चितच काही मुद्दे मिळणार आहेत.  

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close