मराठा आरक्षणानुसार २३ जानेवारीपर्यंत नियुक्तीपत्र देणार नाही, सरकारची हमी

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू राहिल, पण २३ जानेवारीपर्यंत नियुक्तीपत्र देणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देण्यारी याचिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गा अंतर्गत आरक्षण देण्यात आले आहे. या अहवालातील काही मुद्दे संवेदनशील असल्यामुळे तो सार्वजनिक करता येणार नाही, असेही राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले.

मराठा आरक्षण घटनाविरोधी असल्याचे सांगत त्याला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावेळी अॅड. व्ही. ए. थोरात यांनी राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात बाजू मांडली. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही तपशील हे सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. ते सार्वजनिक केल्यास शांतता भंग होऊ शकतो, त्यामुळे तो अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने कोर्टात सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.