चंद्रबाबूंची टीडीपी सत्तेून बाहेर, राज ठाकरेंचा शिवसेनेवर निशाणा

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्यामुळे नाराज असलेल्या चंद्रबाबू नायडूंच्या टीडीपीनं सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

Updated: Mar 8, 2018, 07:33 PM IST
चंद्रबाबूंची टीडीपी सत्तेून बाहेर, राज ठाकरेंचा शिवसेनेवर निशाणा

मुंबई : आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्यामुळे नाराज असलेल्या चंद्रबाबू नायडूंच्या टीडीपीनं सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रातल्या मोदी सरकारमधल्या टीडीपीच्या दोन्ही मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. टीडीपीच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.

'स्वाभीमान विरुद्ध स्वाभीमान' असं व्यंगचित्र राज ठाकरेंनी काढलं आहे. 'यात कसला मर्दपणा? त्यांना म्हणावं हिंमत असेल तर सरकारमध्ये राहून, अपमान गिळून वर सरकारला धमक्या देऊन दाखवा!' असं उद्धव ठाकरे संजय राउत यांना सांगतं असल्याचं राज ठाकरेंनी या व्यंगचित्रामध्ये दाखवलं आहे.

सेनेच्या नाराजीची संपूर्ण यादी पाहा...

शिवसेनेने अनेकदा थेट सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका केली, अनेकदा राजीनामे देण्याची धमकी दिली, मात्र त्यासंदर्भात कोणतंही पाऊल उचललं नाही.

नाराजीचा सूर

गरज पडल्यास सत्तेला लाथ मारेन

तर या सरकारला खाली खेचणार

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही

शिवसेना सरकारला मोठा धक्का देईल

भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मागील काही वर्षातील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची ही विधानं.. ही विधाने करण्यामागे कारणंही तशीच होती. सत्तेत सहभागी झाल्यापासून अनेक मुद्यांवर शिवसेनेची नाराजी होती. ही नाराजी दर्शवण्यासाठी शिवसेनेने वेळोवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या तेलगु देसमचीही अनेक मुद्यांवर नाराजी होती, मात्र तेलगु देसमने जे करुन दाखवले ते शिवसेनेला अद्याप जमलेले नाही. शिवसेनेची राज्य आणि केंद्र सरकारमधील नाराजीच्या मुद्यावर आता आपण एक नजर टाकूया..

खरं तर शिवसेनेच्या नाराजीची यादी लांबलचक आहे.

- केंद्राच्या भूसंपादन कायद्याला शिवसेनेचा विरोध

- शिवसेनेच्या विरोधानंतरही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा निर्णय

- मुंबईतील जागतिक वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलवले

- मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवले

- शिवसेनेचा जीएसटीला विरोध

- नोटबंदीला शिवसेनेचा विरोध

- काश्मिर धोरणाबाबत शिवसेनेची नाराजी

- सत्तेत सहभागी होतानाच दुय्यम मंत्रीपदे

- शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांनी अधिकार नसल्याच्या तक्रारी

- कॅबिनेट मंत्र्यांनाही आपल्या खात्याचे निर्णय घेता येत नाहीत

- पालकमंत्र्यांच्या नेमणुका विश्वासात न घेता केल्या

- शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघात निधी मिळत नाही

- शिवसेनेच्या विरोधानंतरही आरेमधील मेट्री कार शेड उभारणीचा निर्णय

- शिवसेनेच्या विरोधानंतरही गिरगावमधून जाणाऱ्या मेट्रो तीनला मंजूरी

- मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला शिवसेनेचा विरोध

- कर्जमाफीवरून मुख्यमंत्री आणि सरकारवर टीका, सरकारमधून बाहेर पडण्याचाही इशारा

- शेतकरी आंदोलनात आणि संपात शिवसेनेचा प्रत्यक्ष सहभाग

अशा पद्धतीने सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिवसेना-भाजपामध्ये वाद आणि नाराजी नाट्याला झालेली सुरुवात आजपर्यंत सुरू आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 1996 साली भाजपाचं सरकार पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेवर आलं तेव्हा चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगु देसम पक्ष त्या सरकारमध्ये सहभागी होता. शिवसेनाही तेव्हापासूनच भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा जेव्हा भाजपाची सत्ता केंद्रात आली तेव्हही हे दोन्ही पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झाले. आपल्या राज्यातील अस्मितेच्या प्रश्नांवरून तेलगु देसम आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांची सरकारमध्ये असूनही सरकारवर नाराजी आहे. मात्र आपली अस्मिता जपण्यासाठी देलगु देसम थेट सरकारमधून बाहेर पडला, शिवसेना मात्र सध्या तरी धमकी देण्याच्याच मूडमध्ये दिसते.

या सगळ्या नाराजीमुळे सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेऊ अशी धमकी उद्धव ठाकरेंनी अनेकदा दिली आहे. मात्र तेलगु देसमने कोणतीही धमकी न देता सत्ता सोडली. जो स्वाभीमान चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसमने दाखवला तो शिवसेना दाखवणार का असा सवाल आता विचारला जातोय.