राज्यातील पटपडताळणी मोहिमेत दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई

मुंबई: राज्यातील पटपडताळणी मोहिमेत दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिले. मात्र त्याआधी शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना म्हणणे मांडता येईल.

यासंबंधी शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश या सर्वांचा एकत्रित विचार करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून शासनाचे अनुदान हडपल्याविरोधात महसूल खात्याच्या अधिपत्याखाली पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली.

३, ४, ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी राबविलेल्या मोहिमेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पटसंख्या आढळली आणि तब्बल २१ लाख विद्यार्थी बोगस आढळले होते. त्यामुळे राज्यातील १४०० शाळा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे परळीचे शिक्षक ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी खंडपीठात २०१२ साली जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान,  १४०४  प्राथमिक आणि २४१ माध्यमिक शाळांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकल्याचं शिक्षण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. त्यानुसार खंडपीठानं शाळांची बाजू ऐकून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.