येणारं वरीस धोक्याचं...!, पवारांनी दिले संकेत

पुणे : सरकारने उसतोडणी वाहतूकीबाबत घेतलेला निर्णय हा साखर कारखान्यांसाठी न्याय्य कारक नाही. या निर्णयानुसार सर्वांना समान दर देणे कारखान्यांसाठी कठीण होईल. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा', असा सल्ला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सरकारला दिला. दरम्यान, येणारं वर्ष हे साखर उद्योगासाठी धोक्याचे आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी आतापासूनच गळीत हंगामाची आखणी करण्यास सुरूवात करावी असे संकेतही पवार यांनी दिले.

सभेला वजनदार नेत्यांची हजेरी

मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (व्हीएसआय) 41वी सर्वसाधरण सभा मंगळवारी पार पडली. या सभेत पवार बोलत होते. या सभेसाठी व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, 'व्हीएसआय'चे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख तसेच, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, उपस्थित होते. या वेळी संस्थेमार्फत प्रकाशीत केल्या जाणाऱ्या पुस्तकाचे वितरणही करण्यात आले.

सरकारने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा!

या वेळी बोलताना पवार म्हणाले, 'सरकारने उसतोडणी वाहतुक खर्चासंबंधी निर्णय घेतला. पण, हा निर्णय कारखान्यांसाठी न्याय्य नाही. कारण, या निर्णयाचा कारखान्याजवळ शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला नक्की फायदा होईल. पण, कारखान्यापासून दूर शेती असलेल्या सभासदाला त्याचा फायदा होणार नाही. उलट, त्याचा खर्च अधिक वाढेल. तसेच, कारखान्यांनाही या निर्णयामुळे सर्वांना समान किंमत देता येणार नाही. या निर्णयामुळे कारखानदारीला मोठा फटका बसू शकतो. सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुन्हा एकदा फेरविचार करावा', असा सल्ला पवार यांनी या वेळी दिला. 

पवारांनी दिले संकेत..

दरम्यान, पवार यांनी आपल्या भाषणात पुढील वर्षासाठी काही संकेतही दिले. ते म्हणाले, येणारे वर्ष हे साखर उद्योगासाठी अडचणींचे आणि आव्हान घेऊन येणारे आहे. देशभरात ऊसाची लागवड प्रामुख्याने उत्तर प्रेदशमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे उसाच उत्पादन मोठ्या प्रमाणत होणार आहे. राज्याचा विचार करता सोलापुर जिल्ह्यात विक्रमी गाळप होण्याची शक्याता आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी कामाला लागावे तसेच, गळतीचे नियोजन आतापासूनच हवे, असे संकेत पवार यांनी दिले. 

सरकारचे धोरण कारखानदारीविरोधात

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह सरकारमधील प्रमुख मंडळींनी पाठ फिरवली. त्यामुळे त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत सरकारचे धोरण हे साखर कारखानदारीविरूद्ध असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका साखर कारखाने किंवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत न करण्याची आहे, असेही पवार म्हणाले.