'जीएसटी'चा हॉटेल व्यावसायिकांवर कसा परिणाम झालाय? पाहा...

सध्याच्या बदलत्या जीवन शैलीमुळे 'हॉटेलिंग' ही चैन नसून गरज बनत चालली आहे. मात्र, लागू झालेल्या जीएसटीमुळे ग्राहकांसह हॉटेल व्यावसायिकांनाही याची चांगलीच झळ पोहोचतेय. यामुळे हेच का अच्छे दिन? असा सवाल, हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित करु लागले आहेत.

Updated: Sep 26, 2017, 08:42 PM IST
'जीएसटी'चा हॉटेल व्यावसायिकांवर कसा परिणाम झालाय? पाहा...

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : सध्याच्या बदलत्या जीवन शैलीमुळे 'हॉटेलिंग' ही चैन नसून गरज बनत चालली आहे. मात्र, लागू झालेल्या जीएसटीमुळे ग्राहकांसह हॉटेल व्यावसायिकांनाही याची चांगलीच झळ पोहोचतेय. यामुळे हेच का अच्छे दिन? असा सवाल, हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित करु लागले आहेत.

'अच्छे दिन'वर या काही सध्याच्या प्रतिक्रिया... 

- आवळा दाखवून कोवळा काढला, महागाई वाढलीये, हॉटेल मध्ये जेवण परवडत नाही,अच्छे दिन आले नाहीत

- अच्छे दिन नाही बुरे दिन आलेत, मोठ्या लोकांना काही होणार नाही सर्व सामन्य हॉटेलमध्ये जेऊ शकत नाहीत

- काँग्रेसच्या काळात जीएसटी आली त्याला भाजपाने विरोध केला होता आणि आता हेच जीएसटी लावतातय... अच्छे दिन बिन काहीच नाही

अच्छे दिनची आस असलेल्या मात्र भ्रमनिरास झालेल्या नागरिकांच्या या संतप्त प्रतिक्रिया. त्याचं कारण आहे जीएसटी. एसी हॉटेलमध्ये १८ टक्के तर नॉन एसी हॉटेलमध्ये बिलाच्या १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतोय. त्यामुळे हॉटेलमध्ये जेवणं परवडत नसल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांची आहे. आधीच महागाई आणि त्यात जीएसटीचा भार यामुळे हॉटेलमध्ये येणाऱ्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागतेय.  

नोटाबंदीमुळे दोन महिने हॉटेल व्यवसायाचं कंबरडं मोडलं. त्यातच एक जुलैपासून जीएसटी लागू झामुळे जवळपास ३० टक्के व्यवसाय कमी झाल्याचं हॉटेल व्यवसायिकांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच एसी, नॉन एसी असा फरक न करता सरसकट १२ टक्के जीएसटी किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट न देता ५ टक्के जीएसटी आकारावी अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांच्या आहार संघटनेचे सेक्रेटरी विश्वपाल शेट्टी यांनी केलीय. 

एकीकडे फुटपाथ आणि रस्त्यावर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना कुठलाही टॅक्स द्यावा लागत नाही. त्यामुळे तिथे जीएसटीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परिणामी हॉटेलमध्ये जाणारा मोठा ग्राहकवर्ग रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे वळू लागला आहे. दरम्यान जीएसटी कमी करण्याबद्दल हॉटेल व्यवसायिकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला गेल्या तीन महिन्यांत अनेकदा निवेदन दिली. मात्र त्याचा काहीच परिणाम झाला नसल्यानं, हॉटेल व्यावसायिक आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close