लोकायुक्त कायदा राज्यात कागदावर, मुख्यमंत्र्यांचा कानाडोळा

राज्यात सत्तेवर येऊन तीन वर्ष झाली तरी भाजप सरकारने सक्षम लोकायुक्त कायदा राज्यात लागू केलेला नाही.  

Updated: Sep 12, 2017, 10:16 PM IST
लोकायुक्त कायदा राज्यात कागदावर, मुख्यमंत्र्यांचा कानाडोळा

दीपक भातुसे / मुंबई : राज्यात सत्तेवर येऊन तीन वर्ष झाली तरी भाजप सरकारने सक्षम लोकायुक्त कायदा राज्यात लागू केलेला नाही. राज्यात हा कायदा लागू न व्हायला थेट मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सामान्य प्रशासन विभागात केलेल्या अर्जाद्वारे ही माहिती मिळाली आहे. एकेकाळी सक्षम लोकापाल आणि लोकायुक्त कायदा लागू व्हावा म्हणून भाजपने आंदोलन केलं होतं, मात्र सत्तेवर येताच २०१३ चा लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा मात्र राज्यात लागू केला जात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी  २०११ साली दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ऐतिहासिक आंदोलन केलं. देशात सक्षम लोकपाल आणि प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा ही अण्णा हजारेंची प्रमुख मागणी होती. या आंदोलनाला तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपनेही पाठिंबा दिला होता आणि या आंदोलनात भाजपचे नेतेही सहभागी झाले होते. या दबावापुढे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने डिसेंबर २०१३ रोजी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा२०१३ संमत केला. 

केंद्र सरकारने संमत केलेला हा कायदा राज्यांनी लागू करावा किंवा राज्यांनी आपल्या कायद्यात दुरुस्ती करून स्वतंत्र आणइ सक्षम लोकायुक्त कायदा करावा, असे अपेक्षित होते. एकेकाळी सक्षम लोकायुक्तासाठी आंदोलन करणाऱ्या भाजपाने मात्र राज्यात सत्तेत येऊन ३ वर्ष झाली तरी केंद्राचा लोकायुक्त कायदा लागू केला नाही, अथवा अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात बदल करून तो सक्षम केलेला नाही. 

आता प्रश्न उरतो तो याला जबाबदार कोण ? माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. केंद्र सरकारच्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ ची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कुणाची ? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला विचारला होता. त्याला सामान्य प्रशासनाने दिलेले उत्तर धक्कादायक आहे. 

सामान्य प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरात संबंधित नस्तीवर कार्यवाहीकरिता जबाबदार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग असून संबंधित खात्याचे मंत्री हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्याचप्रमाणे या विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव खुल्लर आणि इतर तीन अधिकाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. 

राज्यात१९७२पासून लोकायुक्त कायदा लागू आहे. मात्र तो सक्षम नाही. केंद्राच्या २०१३च्या कायद्याप्रमाणे राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा करण्याची जबाबदारी राज्यावर दिली आहे. मात्र त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे आणखी किती काळ राज्यात  २०१३ चा लोकायुक्त कायदा लागू होणार नाही हे अनिश्चित आहे. 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवले तर राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. मात्र सत्तेवर येऊन तीन वर्ष झाली तरी या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झालेली नाही. एकेकाळी हा कायदा व्हावा म्हणून अण्णा हजारेंबरोबर आंदोलन करणाऱ्या भाजपाने सत्तेवर आल्यानंतर आपली भूमिका बदलली का अशी शंका त्यामुळे उपस्थित होत आहे.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close