एमआयडीसी जमीन प्रकरणी राणे, चव्हाण, दर्डा अडचणीत?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : एमआयडीसीची हजारो एकर जमीन वगळल्या प्रकरणी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची चौकशी करणार्‍या चौकशी समितीने काँग्रेसच्या राज्यातील उद्योग मंत्र्यांचीही चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. 

३० हजार एकर जमीन वगळल्याचा आरोप

उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीची ३० हजार एकर जमीन वगळल्याचा आरोप विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात केला होता. 

के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

या आरोपांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी देसाई यांची चौकशी करण्याचे जाहीर करताना माजी गृहसचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. मात्र या समितीने केवळ सुभाष देसाई यांची चौकशी केली नाही, तर राज्यात २००२ पासून उद्योग मंत्र्यांनी वळलेल्या जमीनींची चौकशी केली आहे. 

तत्कालीन उद्योगमंत्री अडचणीत

यात नारायण राणे, अशोक चव्हाण आणि राजेंद्र दर्डा यांचा समावेश आहे. चौकशी समितीने या सर्व तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांकडून त्यांची माहिती मागवली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कांग्रेसच्या काळातील उद्योगमंत्र्यांनी सर्वात जास्त एमआयडीसीची जमीन वगळली असल्याचे या चौकशीत समोर आले आहे. 

अहवाल मुख्यमंत्री सादर करणार

त्यामुळे सुभाष देसाई यांना अडचणीत आणण्यासाठी विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या पक्षाचे नेतेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. के. पी. बक्षी येत्या १५ ते २० दिवसात आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करणार आहेत. हा अहवाल समोर आल्यानंतर कांग्रेसविरोधात आणखी एक मुद्दा भाजपाला मिळणार आहे.