करुन (कर + ऋण) दाखवलं...

 ऋषी देसाई
 
www.24taas.com
मुंबई महानगरपालिका....देशातील सर्वात श्रीमंत अशी या महानगरपालिका ख्याती आहे...या महापालिकेचं बजेट देशातील जवळपास  दहा छोट्या राज्यांच्या बजेटलाही मागे टाकणारं आहे...आज मुंबई महापालिकेचा 2012-2013 साठीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करण्यात आला...महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला...मुंबई शहराचा वाढता अवाका आणि वाढती लोकसंख्या यामुळं मुंबई महापालिकेच्या बजेटचा आकडा गेल्या काही वर्षात वाढतच चालला आहे...यंदाच्या अर्थ संकल्पात   आरोग्य , शिक्षण, रस्ते यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे..कारण महापालिकेनं गेल्यावर्षा हाती घेतलेले अनेक प्रकल्प अपूर्ण असून ते पूर्ण करण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक होती...रुग्णालय, जलबोगदेबांधणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे या कामांसाठी पैशांची आवश्यक्ता होती...त्या दृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये पावलं टाकण्यात आली आहेत...
 
 आरोग्य - 2,345 कोटी रुपये 
 शिक्षणासाठी - 2,342 कोटी रुपये 
 रस्त्यासाठी 1466 कोटी रुपये 
 रस्ते कॉंक्रिटीकरण - 320 कोटी रुपये
महापालिका शाळांचा पुनर्विकास - 300 कोटी रुपये
 सुगंधी दुध - 108 कोटी रुपये
 शाळांसाठी पाणी व्यवस्थान- 4.98 कोटी रुपये
 स्वच्छतेसाठी -25 कोटी रुपये
 व्हर्चुअल क्लासरुमसाठी - 28 कोटी रुपये
 

 
 
महापालिकेच्या बजेटमध्ये यंदा रस्ते , आरोग्य , शिक्षण यासाठी भरघोस तरदूत केली असली तरी पाणीपट्टीत वाढ करण्यात  असल्यामुळं मुंबईकरांच्या खिशाला पाणीपट्टी भरतांना कात्री लागणार आहे... नव्या बजेट मध्ये पाणीपट्टीत 8 टक्यांची वाढ झालीय..
 
 
मुंबईकरांना पाणी महाग
1000 लिटरमागे झोपडपट्टीधारकांना पुर्वी सव्वा दोन रुपये मोजावे लागत होते..मात्र  आता नव्या पाणीपट्टीच्या दरानुसार ही रक्कम साडेतीन रुपये इतकी झालीय... गृहनिर्माण इमारतींना एक हजार लिटर पाण्यासाठी पूर्वी साडे तीन रुपये द्यावे लागत होते आता त्यांना 4 रुपये मोजावे लागणार आहे. बिगर व्यावसायिक संस्थांना पूर्वी साडे दहा रुपये द्यावे लागत होते आता प्रतिहजारी 16 रुपये मोजावे लागणार आहेत.  व्यावासायिकांनाही पाणीपट्टीचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे..जुन्या दरानुसार व्यावसायिकांना 18 रुपये द्यावे लगात होते आता नव्या दरानुसार व्यावसायिकांना 30 रुपये मोजावे लागणार आहेत, उद्योगधंदे कारखाने यांना पूर्वी  25 रुपये प्रतिहजारी द्यावे लागत होते आता त्यांना  40 रुपये द्यावे लागणार आहेत... तारांकित हॉटेल्स आणि रेसकोर्सला पूर्वी 38 रुपये प्रतिहजारी मोजावे लागत होते आता त्यांना 60 रुपये मोजावे लागणार आहेत. विरोधक जरी आता याप्रश्नी शंख फुंकणार असले तरी पाण्याचा पुरवठा आणि गरज लक्षात घेता बजेटमध्ये करण्यात आलेली पाणीपट्टीच्या दरातली वाढ अपरिहार्यचं आहे असचं म्हणाव लागेल. मात्र ही दरवाढ दहा वर्षानंतर केली आहे याचंही विरोधकाना भान ठेवूनच आरोप करावे लागणार आहेत.
 
 
काय सांगतायत आकडे
स्मरणशक्तीला थोडा ताण दिल्यावर महापालिकेच्या निवडणुकीत याच महापालिकेला सोन्याचं अंड देणारी को कोंबडी म्हणून  संबोधण्यात आलं होतं..आणि त्यामुळे निवडणुक काळात चांगलचं राजकारण तापवलं होतं..तीला कोंबडी का म्हटलं होत हे 26 हजार कोटीचा आकडा पाहिल्य़ावर सहज कळत.. पण 26 हजारावर जावू नका, त्यातला निधी हा विकासकामाचा आणि आस्थापनेचाही आहे.
 
अर्थ संकल्पाचा आकडा पाहिल्यानंतर या महापालिकेच्या अर्थकारणाची बाजू किती भक्कम आणि वर्षागणिक कशी वाढत चाललीय याचा पुरता उलग़डा झाल्या शिवाय राहात नाही. महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी 2012 - 2013 साठीचा 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आणि त्यातून मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेल्या जबाबदा-या आणि निधी यांचे चित्र स्पष्ट झालं..
 
महापालिकेचा 2011-12 सालचा अर्थसंकल्प हा 21 हजार 96 कोटी 56 लाखाचा होता. तर यंदाचा अर्थसंकल्प  टक्क्यांनी वाढून तो 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. महापालिकेच्या वाढलेल्या तरतुदीमधला हा फरक महानगराची वाढती गरज स्पष्टपणे दर्शवतोय. महानगरपालिकेच्या मागील अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आलेल्या अनेक योजना प्रस्तावित स्वरुपात तर काही अर्धवट स्वरुपात आहेत. त्यानाही करुन दाखवलंच रुपडं द्यायचं असेल तर भरघोस निधीची तरतुद होण्याची अपेक्षा आहे. आणि त्याचच प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पाच्या बजेटमध्ये उमटल्याचं दिसतय. मागच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता 21 हजार 96 कोटीचा अर्थसंकल्प हा वाढून जास्तीत जास्त 22 हजार पाचशे कोटीपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा होती.. पण प्रत्यक्षात मात्र यावेळेचा अर्थसंकल्प 26 हजार 581.2 कोटी रुपये एवढा वाढलाय. यात केवळ सरसकट नव्या योजनाना निधी देण्याबरोबरच मुंबईसाठी आवश्यक असणा-या शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते या सारख्या विभागाला भरघोस निधी दिल्याचे आकडे सांगतायतं.
 
मागच्या अर्थसंकल्पात  मल्लनिस्सारणासाठी  4,782 .68 कोटीची तरतूद करण्यात आलीय. तर यंदा  6,283 .43 कोटीची तरतुद करण्यात आलीय. आरोग्यासाठी 2011-12 च्या अर्थसंकल्पात, आरोग्यासाठी 1 हजार 672 कोटी 85 लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. तर यावेळच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकराच्या आरोग्यासाठी 2,345 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आलीय.
 
मागील अर्थसंकल्पात सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी 500 कोटी निधीची तंरतूद केली गेली होती. यावेळी पेव्हर ब्लॉकचे आणि खड्याच्या कंत्राटावरुन झालेल्या वादळामुळे रस्त्यासाठी जास्त निधी ठेवल्याचा अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालंय.. यावेळी फक्त रस्त्यासाठी 1466 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलीय. तर रस्ते कॉंक्रिटीकरण  320 कोटी रुपयांचा वेगळा निधी अपेक्षित आहे.
 
 
2011-12 सालच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 1800.57 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. पण मागील काही वर्षात सुरु झालेल्या व्हर्चुअल क्लासरुम, सुंगधी दुध तसचं शाळांच्या पुनर्बांधणीच्या योजनांची तरतुद वाढल्यानं यावेळेस शिक्षणासाठी 2,342 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आलीय.
 
 
छप्पर फाडके डायलॉगची खरी गरज
निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण वारंवार आव्हान आणि आवाहन करायचे कि आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही छप्पर फाडके निधी देवू.. आता सत्ता आली नाही म्हणून महापालिकेची गरड संपत नाही की, मुख्यमंत्री म्हणून मुंबईची जबाबदारीही.. आज राज्यानं आणि केंद्रानं स्वताहून या महानगराला निधी देण्याची गरज आहे, नुसताच मुंबईच्या महसुलावर डोळा नको..
 
 
दरदिवसाला कोसळणारे लोंढे, शहराची वाढलेली गरज आणि नागरिकीकरणाने वाढवलेल्या अपेक्षा यामुळे साहजिकच त्याचा ताण शहर विकासावर प़डतोय.. आणि म्हणूनच शहराचा अर्थसंकल्प हा भला मोठा झालाय.. पण महापालिकेच्या या दृढ अर्थनिश्चयाला राज्य सरकारच्या मदतीची गरज मिळाली तरच ख-या अर्थानं हा अर्थसंकल्प ख-या अर्थानं प्रत्यक्षात येवू शकतो.