www.24taas.com, नवी दिल्ली यूपीए सरकारसमोर चार ‘एम’ संकट म्हणून उभे ठाकलेत. मायावती, ममता, मुलायम आणि एम. करूणानिधींनी डिझेलची दरवाढ आणि एफडीआयला विरोध केलाय. मायावतींनी नऊ ऑक्टोबरनंतर यूपीएला बाहेरून पाठिंबा द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. तर ममता बॅनर्जींनी सरकारला आधीच ७२ तासांचा अल्टिमेटम दिलाय.
डिझेलची पाच रूपयांनी झालेली दरवाढ आणि सातव्या सिलेंडरपासून हटवण्यात आलेली सबसिडी यामुळे देशभरात नागरिकांच्या संतापाचा भडका उडाला. अर्थात, याला सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी असलेले पक्षही अपवाद नव्हते. सरकारमधील चार एम म्हणजेच मायावती, ममता, मुलायम आणि एम. करूणानिधींनी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. २१ खासदार पाठीशी असलेल्या मायावतींनी सरकारच्या पाठिंब्याविषयी ९ ऑक्टोबरला निर्णय घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. अर्थात मायावतींच्या पाठीशी २१ खासदार असले तरी, त्यांनी उत्तर प्रदेशातली सत्ता गमावलेली आहे.
उत्तर प्रदेशात प्रबळ असलेला दुसरा पक्ष समाजवादी पार्टीकडेही २२ खासदार आहेत. अर्थात सपाने पाठिंब्याविषयी कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. मात्र, राज्यात एकही विदेशी दुकान उघडून दिलं जाणार नाही, या शब्दात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारच्या घोषणेला हरताळ फासला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बॅनर्जींचाही सरकारच्या निर्णयामुळे भडका उडाला. त्यांनी तर सरकारला दरवाढ मागे घेण्यासाठी ७२ तासांचा अल्टिमेटम दिला. तृणमूल काँग्रेसचे १९ खासदार असल्यानं ममता बॅनर्जींची भूमिका सरकारसाठी महत्त्वाची आहे.
एम. करूणानिधी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवलीय. मात्र तामिळनाडूत गमावलेली सत्ता आणि केंद्रात असलेली चार मंत्रिपदं यामुळे करूणानिधी धाडसी पाऊल उचलण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्थात २०१४ च्या निवडणुका या पक्षांसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये असलो तर निर्णयांमध्ये सरकारबरोबर नाही, हे दाखवून देण्यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा लागल्याचं चित्र आहे.
First Published: Saturday, September 15, 2012, 18:54