पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीचे दिले संकेत

www.24taas.com, नवी दिल्ली
 
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी इंधन दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडं संसदीय समितीनं श्रीमंत लोक वापरत असलेल्या एलपीजीवरील सबसिडी बंद करण्याची शिफारस सुचवली आहे. तसंच डिझेल कारवरही सेस लावण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळं महागाईमध्ये आता इंधन दरवाढीचा भडका उडणार आहे.
 
खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच इंधन दरवाढीचे संकेत दिल्यानं आता काही दिवसांतच महागाईच्या आगीला इंधनाचाही पुरवठा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलांच्या किंमती वाढत असल्यामुळं पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रित ठेवणं शक्य नसल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधानांबरोबरच संसदेच्या स्थायी समितीनं केलेल्या शिफारशींमधून डिझेल आणि एलपीजीच्या दरवाढीचेही संकेत मिळत आहे.
 
संसदेच्या स्थायी समितीने सहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना एलपीजीवर दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्याची शिफारस केली आहे. तसंच घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही एलपीजीवर मिळणारी सबसिडी बंद करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारनं जर या समितीची शिफारस मान्य केली तर मुंबईत सबसिडीवर ४०५ रुपयांना मिळणारा गॅस सिलेंडर खास लोकांसाठी ५७० रुपयांनी महाग होऊन ९७५ रुपयांना मिळेल.
 
तर दुसरीकडं डिझेल कारवरही सेस लावण्याची शिफारस या समितीनं केलीय. डिझेल कारवर सेस लावण्यामागच्या शिफारशीचे मुख्य कारण म्हणजे डिझेलवर दिली जाणारी सबसिडी. सरकार सध्या एक लिटर डिझेलमागे साडे अकरा रुपयांची सबसिडी देत आहे. परंतु याचा फायदा उचलतायत देशातील लाखो डिझेल कार चालवणारे श्रीमंत लोक. डिझेलवर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळं शेकडो कोटी रुपयांचा होणारा तोटा कमी करण्यासाठी सरकारपुढं दोन पर्याय आहेत.
 
पहिला पर्याय म्हणजे डिझेलवरील सरकारी नियंत्रण काढून टाकणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे डिझेल कारच्या वाढत्या मागणीला आळा घालणे. यासाठी डिझेल कारच्या किंमती वाढवूनच शक्य होणार आहे. सरकारने यापूर्वीच डिझेलवरील सरकारी नियंत्रण काढण्याचं संकेत दिलेत. तर आता डिझेल कारवर सेस लावण्याचीही शिफारस करण्यात आल्यानं सरकार दोन्ही पर्याय अंमलात आणण्याच्या विचारात दिसतं.