www.24taas.com, नवी दिल्लीराम सेतुला राष्ट्रीय स्मारक घोषीत करण्यात यावे, का या संदर्भात केंद्र सरकारने आपला दृष्टीकोन स्पष्ट करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ हवा, असल्याची सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे.
सेतु समुद्र्म योजनेवर आर के पचौरी यांनी सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधानांकडून नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून या वर्षी जानेवारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने अहवाल मागविला होता. यात रामसेतु ऐवजी धनुष्यकोडी येथून जहाजमार्ग बनविण्याचे पर्यायावर विचार करण्यात येणार होता.
पंतप्रधानांनी पचौरी यांच्या नेतृत्वाखाली २००८मध्ये सहा सदस्यांच्या समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीमार्फत सेतुसमुद्र्म प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता.
First Published: Tuesday, March 27, 2012, 17:55