www.24taas.com, नवी दिल्ली स्टेट बँकेतून आता पर्सनल लोन घेणं महाग होणार आहे. स्टेट बॅंकेनं पर्सनल लोनसाठी आता कडक अटी लादल्या आहेत. बॅंकेने आता केवळ ज्यांचं सॅलरी अंकाऊट स्टेट बॅंकेत आहे अशाच व्यक्तीना कर्ज दिलं जाणार आहे. आणि त्याचवेळी कर्जाची परतफेड न झाल्यास तीच नोकरदार व्यक्ती ही कर्जफेडीस बांधील राहणार आहे.
स्टेट बॅकेत कर्ज घेणं हे आता साधंसोप राहिलेलं नाही. पर्सनल लोनच्या नावाखाली दिलं गेलेलं कर्जाच्या वसुलीचं घटलेलं प्रमाण पाहता हा निर्णय घेण्यात आलाय. बँकेच्या नव्या नियमानुसार ज्यांचा पगार स्टेट बॅंकेत जमा होतो, त्यांनाच आता पर्सनल लोनचा लाभ घेता येणार आहे. केवळ एवढचं नाही, तर त्या कर्जधारकांना कंपनीकडून जॉब सर्टीफिकेटही दाखलं करावं लागणार आहे. त्याचवेळी कर्जधारकांला बॅंकेकडून हमीपत्रावर बँक त्या कर्जाच्या प्रकरणी वसूली करण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास कर्जधारक स्वतः बांधिल राहील असं लिहून द्यावं लागणार आहे. याव्यतिरिक्त वास्तव्यासंदर्भाची कागदपत्रे आणि इतर वैयक्तिक माहिती देणं हे बंधनकारक असणार आहेच.
कागदपत्राच्या वाढलेल्या या जाचक अटी कर्जधारकाला जास्तच अडचणी निर्माण करणाऱ्या आहेत. स्टेट बॅंकेन वाढत्या एनपीएचा आधार घेत नियम अधिक जाचक बनवलेत. वाहनकर्ज, गृहकर्जाच्या तुलनेत पर्सनल लोनमध्ये बँकेला वसुलीचा नेहमीच धोका सतावत असतो. कारण पर्सनल लोनमध्ये तारण असं काहीच नसतं. म्हणूनच अशा कर्जवसूलीत बँका पिछाडीवर राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. स्टेट बँकेचा रिटेल लोन पोर्टफोलियोत एनपीए वाढता दिसत आहे.
मागील वर्षाच्या मार्चमध्ये बॅकेचा एनपीए २.६५ होता. तो डिसेंबरपर्यंत उतरत २.८४ पर्यंत उतरलाय. एकीकडे स्टेट बँकेने जरी कर्जवाटपासाठी जाचक अटी ठेवल्या असल्या तरी अन्य बँका मात्र पर्सनल लोन जास्तीत जास्त वाटण्याकडे कल देत आहेत. कारण पर्सनल लोनला १८ ते २६ टक्के व्याज मिळतं, तर गृह आणि वाहन कर्जावरचं व्याजाचं प्रमाण १०-१२ टक्के एवढंच आहे. त्यामुळे एनपीएच्या नादात अटी लादलेल्या स्टेट बँकेसमोर कर्जधारकांची संख्या वाढवण्याचं आव्हान उभं ठाकलं आहे.
First Published: Wednesday, March 28, 2012, 21:56