www.24taas.com, नवी दिल्ली लायसन्स रद्द झालेल्या दूरसंचार कंपन्यांनी आणि टू जी स्पेक्ट्रमच्या नव्या निलामीमध्ये सहभाग न घेतलेल्या दूरसंचार कंपनायांनी तात्काळा सेवा रद्द कराव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. त्यामुळे जवळजवळ २५ हजार ग्राहकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशानुसार, लायसन्स रद्द झाल्यानंतर आपल्या सेवा सुरू ठेवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या नवीन निलामीनुसार आरक्षित मुल्यानुसार शुल्क भरावं लागेल.
सुप्रीम कोर्टानं आपल्या २ फेब्रुवारी २०१२च्या आदेशाला आणखी स्पष्ट करत, ज्या कंपन्यांकडे ९०० मेगाहर्टझ् बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम असणाऱ्या कंपन्यांचं लायसन्स रद्द होणार नाही असा निर्वाळा दिलाय.
First Published: Saturday, February 16, 2013, 09:35